Article 370 पर सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थे SG, सुप्रीम कोर्ट ने जताया सख्त ऐतराज

बता दें कि कश्‍मीर टाइम्‍स की एडिटर अनुराधा भसीन और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में लंबे समय से लगी पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

सब्जियों के बाद आसमान छू रही दालों की कीमत, 100 रुपये में मिल रही तुअर और उड़द

बढ़ती कीमतों को देखते हुए कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज ने दालों की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. सरकार इंपोर्ट की गई दाल को जल्दी क्लीयरेंस देगी.

जब CJI बनकर कोर्ट नंबर 1 पहुंचे जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, भीतर मौजूद था पूरा परिवार

चीफ़ जस्टिस के तौर पर जस्टिस बोबडे का कार्यकाल करीब 17 महीने का होगा. वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे.

दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, हटाया गया 16,296 मिट्रिक टन कचरा

हलफनामे में बताया गया कि प्रदूषण फैलाने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 16.30 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है.

दिल्‍ली में प्रदूषण खत्‍म करने के लिए लगाए जाएंगे एंटी स्‍मॉग टावर, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा पूरा प्‍लान

CPCB ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उन उपायों का भी जिक्र किया, जिनकी मदद से चीन ने प्रदूषण को खत्‍म किया है.

सबरीमाला केस की सुनवाई अब 7 जज करेंगे, SC ने कहा- सबको पूजा का अधिकार

2018 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाओं पर संविधान बेंच ने सुनवाई की. बेंच में CJI रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्‍होत्रा शामिल हैं.

राफेल मामले में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे की सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था.

CJI का ऑफ‍िस RTI के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से सही ठहराया हाई कोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि CJI का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है.

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 6 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

राफेल मामले पर कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, टिकीं हैं देश भर की निगाहें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से पीएम मोदी पर राफेल डील को लेकर निशाना साधते रहे हैं.

Article 370: केंद्र ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- 3 गुना ज्यादा खर्च करने पर भी नहीं बदले हालात

हलफनामे में कहा गया है कि साल 2004 से 2019 तक सरकार ने जम्मू-कश्मीर 277000 करोड़ रुपये खर्च किए. गौर करने वाली बात है कि 2011 और 2012 के दौरान देश के शेष भाग में प्रति व्यक्ति केवल 3,683 रुपये खर्च किए गए.

राष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री की तस्‍वीर का गलत इस्‍तेमाल पड़ेगा महंगा, एक लाख रुपये जुर्माना

मौजूदा प्रतीक एवं नाम कानून में अधिकतम 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. नए कानून के तहत जुर्माने को 200 गुना बढ़ाकर एक लाख किया जाएगा. 

अयोध्या फैसले के बाद चारों जजों को इस होटल में डिनर पार्टी देंगे CJI रंजन गोगोई

चालीस दिन लगातार सुनवाई और फैसला लिखने के बाद सीजेआई रंजन गोगोई ने सभी सदस्य दलों के लिये पार्टी का आयोजन किया है.

Ayodhya Verdict: CJI के सवालों का यूपी के चीफ सेक्रेट्री ने दिया जवाब, पढ़ें हर अपडेट

अयोध्‍या मामले में फैसले से पहले CJI रंजन गोगोई ने यूपी के मुख्‍य सचिव आरके सिंह और डीजीपी ओपी सिंह के साथ मीटिंग की.

पढ़ें, जस्टिस एसए बोबड़े ने क्यों और किससे कहा, कहां खत्म हुआ है अयोध्या मामला?

सुप्रीम कोर्ट में चल रही ऐतिहासिक रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई चालीस दिनों में ख़त्म हो गई है. हालांकि अभी तक इस मामले में फ़ैसला नहीं आया है. पूरा देश फैसले पर नज़रें गड़ाए हुए है.

पंजाब सरकार पर भड़की SC, कहा- हम आपको यहीं सस्पेंड कर देंगे, अगर लोग मरेंगे तो आप भी मरेंगे

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार ये कैसे कह सकती है कि कुछ नहीं किया जा सकता है? पराली जलाना ही एकमात्र समाधान क्यों है? किसी भी देश में सरकार को पराली जलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

दिल्ली में निर्माण-तोड़फोड़ पर 1 लाख और कचरा जलाने पर 5,000 का होगा जुर्माना- सुप्रीम कोर्ट

EPCA ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आदेश जारी किए. यह उन आदेशों को लागू नहीं कराने का मसला है. यह मसला एक दिन का नहीं है. पर्यावरण मंत्रालय को पराली के निपटारे के लिए मशीनें उपलब्ध करानी चाहिए.

कोई आखिर क्यों लंबे समय तक जेल में रहे, जब कोर्ट मामले का निपटारा करने में ही देरी करे: CJI

जमानत के मामलों के लंबित होने पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की है.

रिटायर होने से पहले इन 5 बड़े फैसलों से इतिहास रच सकते हैं CJI रंजन गोगोई

CJI रंजन गोगोई के रिटायरमेंट से पहले उनकी अध्यक्षता वाली पीट अयोध्या केस समेत जानें किन मामलों पर अपना अहम फैसला सुना सकती है.

ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे को लेकर बढ़ा विवाद, केजरीवाल सरकार ने धन देने से किया इनकार

दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि दोनों ही राज्य भूमि अधिग्रहण में काफी देरी कर रहे हैं.

दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने दी सौगातें, नियमित होंगी दिल्ली की अवैध कॉलोनियां

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले देश के कई क्षेत्रों के लिए बड़ी सौगातों का ऐलान किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से लेकर देश भर के किसानों तक पर निर्णय लिए हैं. जानिए क्या हैं ये सौगातें-

कैबिनेट मीटिंग के बाद किसानों को मिलेगी सौगात, अनधिकृत कॉलोनियों के लिए भी है खुशखबरी

किसानों को सौगात दिए जाने के साथ केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है. इस निर्णय पर कैबिनेट की मुहर लग गई.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोशल मीडिया मामला, जनवरी में होगी सुनवाई

वाट्सएप, फेसबुक जैसी कंपनियों को भारत नहीं आना चाहिए था, यदि उनके पास डिक्रिप्ट करने की तकनीक नहीं थी.

INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल, फिर भी जेल में रहेंगे पी चिदंबरम

ईडी के द्वारा दर्ज केस में आईएनएक्स मीडिया पीवीटी लिमिटेड ने 4.62 करोड़ रुपये की स्वीकृत FDI राशि के मुकाबले लगभग 403.07 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त किए थे.

क्या यूपी में कोई भी मंदिर बनाकर पैसे कलेक्ट कर सकता है? SC ने लगाई यूपी सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा- आप यह नहीं कह सकते हैं. आपके हाथ में कुछ नहीं है. आप कुछ नहीं कर सकते. जब केंद्र का कानून है, दूसरे राज्यों में भी बोर्ड है तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है.

फिर से दिल्ली में बनेगा संत रविदास मंदिर, SC ने केंद्र के प्रस्ताव पर लगाई मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में समिति के गठन का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा समिति के सदस्य बनने के लिए पूर्व सदस्य और अन्य केंद्र सरकार को आवेदन दे सकते हैं.

‘इंफेक्‍शन खत्‍म कर देती हैं सूरज की किरणें’, कोर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्‍यों कहा ऐसा

सिक्किम हाईकोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. उसी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्‍पेशल लीव पिटीशन (SLP) लगाई गई है.

राम जन्मभूमि पर कोई बंटवारा नहीं, कोई समझौता नहीं: रामलला विराजमान

मोल्डिंग ऑफ रिलीफ़ के तहत याचिकाकर्ता कोर्ट से कहते हैं कि अगर हमारे पहले वाले दावे को नहीं माना जाता है तो नए वाले दावे (मोल्डिंग ऑफ रिलीफ़) पर विचार किया जाए.

अयोध्या मामला: मुस्लिम पक्षकारों का किसी भी समझौते से इंकार, कहा- शर्तें हुईं लीक

मुस्लिम पक्षकारों ने मध्यस्थता पैनल के सामने हुई बातों को जान-बूझकर लीक किए जाने का भी आरोप लगाया है.