बिहार में अब पोस्टल बैलट के जरिए वोट नहीं दे सकेंगे 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोग: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग (Election Commission) ने चुनौतियों का हवाला देते हुए इस संबंध में किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करने से मना कर दिया है.
no postal ballots for aged over 65, बिहार में अब पोस्टल बैलट के जरिए वोट नहीं दे सकेंगे 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोग: चुनाव आयोग

पहले कोरोनावायरस (Coronavirus) को ध्यान में रखते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2020) में 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले मतदाताओं (Voters above age of 65) के पोस्टल बैलट (Postal Ballot) के जरिए वोट डालने की बात सामने आई थी. पर अब चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पष्ट कर दिया है कि 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को पोस्टल बैलट के जरिए वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अब केवल ये लोग कर सकेंगे पोस्टल बैलट का इस्तेमाल

चुनाव आयोग ने चुनौतियों का हवाला देते हुए इस संबंध में किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करने से मना कर दिया है. चुनाव आयोग के इस कदम का राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत किया है. चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब केवल 80 से ज्यादा उम्र के लोग, कोरोनावायरस से पीड़ित और दिव्यांग लोग ही पोस्टल बैलट का इस्तेमाल कर सकेंगे. यह प्रक्रिया केवल बिहार विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि उपचुनावों में भी लागू रहेगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि हर चुनाव से पहले हमारे फील्ड ऑफिसर्स जमीनी स्तर पर व्यावहारिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं. उनके आकलन से पता चलता है कि पोस्टल बैलट कराना संभव नहीं है.

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चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि आयोग ने कानून मंत्रालय के जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 (Representation of People Act, 1951) में संशोधन को अधिसूचित नहीं करने का फैसला किया है, जिसने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में पोस्टल बैलट का उपयोग करने की अनुमति दी थी.

चुनाव आयुक्त को विपक्षी पार्टियों का लेटर

कानून मंत्रालय ने पहले चुनाव आयोग की सिफारिश पर 65 से अधिक लोगों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दूर से वोट देने की अनुमति देने का फैसला किया था. इसके बाद बिहार के पांच प्रमुख विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इस कदम पर पुनर्विचार करने को लेकर एक पत्र लिखा था. पत्र के जरिए यह आशंका जताई गई कि इस कदम से जनता दल (यूनाइटेड) या जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के गठबंधन को फायदा पहुंचेगा.

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