मुख्य सचिव का कार्यालय कुर्क करने पहुंची टीम, पटना सिविल कोर्ट ने दिया आदेश

इस मामले में वित्त विभाग के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव लघु सिंचाई, निबंधक कोऑपरेटिव सोसायटी के कार्यालय की भी कुर्की की जाएगी.

पटना सिविल कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव का कार्यालय कुर्क करने का आदेश दिया है. पटना कोर्ट के इस आदेश को मानकर पुलिस टीम मुख्य सचिव दीपक कुमार के कार्यालय पर कुर्की करने पहुंची.

दरअसल 2016 में बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने भूमि विकास बैंक को किसानों का कर्ज माफ करने का आदेश जारी किया था. इस मामले में सरकार का कहना है कि मुख्य सचिव के कार्यालय से सिर्फ 2016 का कर्ज ही माफ करने का आदेश दिया गया था, जबकि भूमि विकास बैंक ने 2016 के बाद से अब तक कर्ज वसूलना छोड़ दिया.

लिहाजा 2018 में भूमि विकास बैंक सरकार से अपने कर्ज 664 करोड रुपए की वसूली के लिए न्यायालय की शरण में गुहार लगाई थी जिसके बाद आज पटना सिविल कोर्ट ने मुख्य सचिव के कार्यालय को ही कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया.

बताया जा रहा है कि इस मामले में वित्त विभाग के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव लघु सिंचाई, निबंधक कोऑपरेटिव सोसायटी के कार्यालय की भी कुर्की की जाएगी. हालांकि कार्यालय के मुख्य सचिव ने न्यायालय से मोहलत मांगी है.

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