बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला

बिहार के नियोजित शिक्षक समान कार्य के लिए समान वेतन की लम्बे समय से मांग कर रहे थे और इसके लिए आंदोलनरत थे.
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक नियमित स्थायी शिक्षकों के बराबर वेतन पाने के हकदार हैं. बिहार में नियोजित शिक्षक पिछले काफी समय से समान काम, समान वेतन को लेकर आंदोलन कर रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन देने के फैसले से इंकार कर दिया है. इस फैसले से बिहार सरकार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है.

इससे पहले इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के हक में ही फैसला सुनाया था और आदेश दिया था कि सभी को समान वेतन दिया जाए. लेकिन इस मामले में बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

SC ने इस मामले में बिहार सरकार की 11 याचिकाओं पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है.

चूंकि मामला 3.5 लाख शिक्षकों से जुड़ा था इसलिए फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं. कोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर 2018 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, अब चुनाव के दौरान इस फैसले के आ जाने के बाद सियासी पारा गरम हो सकता है.

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