छोटी औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने वाले विधेयक को पंजाब कैबिनेट की मंजूरी

पंजाब में छोटी इकाइयों द्वारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में वृद्धि से परिवर्तन जरूरी हो गया है और इसका उद्देश्य छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना है.

राज्य के निवेश के माहौल को बेहतर बनाने और रोजगार सृजन के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने रविवार को कारखाना संशोधन (पंजाब संशोधन) अध्यादेश 2020 को विधेयक में बदलने की मंजूरी दे दी है, जिसे कानून बनाने के लिए सोमवार को विधानसभा में सभापटल पर रखा जाएगा. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की एक वर्चुअल बैठक के दौरान मंजूरी मिली.

विधेयक में छोटी इकाइयों के लिए मौजूदा थ्रेशहोल्ड सीमा को बदलने का प्रावधान है. राज्य में छोटी इकाइयों द्वारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में वृद्धि से परिवर्तन जरूरी हो गया है और इसका उद्देश्य छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना है.

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एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के अनुसार, यह श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में मदद करेगा.

इसके अलावा, एक इंस्पेक्टर द्वारा कारखानों के निरीक्षण के समय मिले उल्लंघन के लिए मौजूदा कानून में किसी प्रावधान की अनुपस्थिति के मद्देनजर, विधेयक प्रस्तावित अधिनियम में धारा 106-बी को भी शामिल करेगा. स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इससे मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी.

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इससे पहले पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र की योजना के स्थान पर राज्य के लिए अपने स्वयं के अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की मंजूरी दी, ताकि छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सके. एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों की सुविधा के लिए आय मानदंड में 2.5 लाख रुपये से चार लाख रुपये तक की वृद्धि की घोषणा की.

यह योजना अनुसूचित जाति से संबंधित उन लोगों पर लागू होगी, जिनका पंजाब में अधिवास है और उन्होंने पंजाब और चंडीगढ़ से दसवीं (मैट्रिक) की है. पंजाब और चंडीगढ़ के सभी केंद्रीय, राज्य सरकार और निजी संस्थानों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा.

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