Railway कर रहा बड़ा बदलाव! अब एक साथ मिलाई जाएगीं जूनियर और मिड लेवल की नौकरियां

प्रस्ताव (Proposal) के मुताबिक कमर्शियल डिपार्टमेंट (Commercial Department) से सभी टिकिट चेकिंग, रिजर्वेशन और इंक्वायरी पोस्ट को इसमें शामिल किया जा सकता है. रेलवे प्रोटेक्टशन फोर्स के कॉन्सटेबल्स को भी स्टेशन पर टिकट चेकिंग के काम में लगाया जा सकता है.
junior and mid level jobs will be merged by Indian Railway, Railway कर रहा बड़ा बदलाव! अब एक साथ मिलाई जाएगीं जूनियर और मिड लेवल की नौकरियां

भारतीय रेलवे (Indian Railway) सीनियर जूनियर और मिड लेवल की पोस्ट समेत कुल 8 कैडर की जॉब्स को केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की मंजूरी के बाद केंद्रीय सेवा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में विलय करने की तैयारी कर रहा है.

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कई जोन्स से सभी पोस्ट को मर्ज करने की सिफारिश के बाद रेल मंत्रायल (Railway Ministry) ने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया है. इस प्रपोजल के अंतर्गत एकाउंटस्, कमर्शियल, मेडिकल, पर्सनल, ऑपरेटिंग, स्टोर्स, सिग्नल और टेलीकम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट समेत कई अन्य पोस्ट को केंद्रीयकृत सेवा के अंतर्गत लाया जाना है.

प्रस्ताव के मुताबिक कमर्शियल डिपार्टमेंट से सभी टिकिट चेकिंग, रिजर्वेशन और इंक्वायरी पोस्ट को इसमें शामिल किया जा सकता है. रेलवे प्रोटेक्टशन फोर्स के कॉन्सटेबल्स को भी स्टेशन पर टिकट चेकिंग के काम में लगाया जा सकता है. प्रस्ताव के मुताबिक इसके जरिए एक सिंगल कैटेगरी बनाकर पर्टिकुलर ट्रेनिंग शेड्यूल को परिभाषित किया जा सकता है.

गार्ड और लोकोपायलट को मर्ज किया जाए

दो रेलवे जोन के सुझाव के मुताबिक गार्ड और लोको पायलट श्रेणी को मर्ज कर देना चाहिए. ज़ोन ने एयरलाइन्स की तरह टिकटिंग प्रक्रिया का प्रस्ताव भी रखा है.

जोन्स ने कहा है कि सेलरी बनाने से लेकर उसे पास करने का काम एक ही डिपार्टमेंट द्वारा किया जाना चाहिए. सेलरी डिस्बर्शमेंट को पेंशन डिस्बर्शमेंट की तरह सिस्टमैटिक करके बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए. इसमें सुपररवाइजरी स्टाफ को छोड़कर पर्सनल और एकाउंट डिपार्टमेट की सभी श्रेणियों को खत्म कर देना चाहिए.

जोन ने अनस्किल्ड जॉब्स के लिए आउटसोर्सिंग की सिफारिश की है, जिसमें क्लीनर भी शामिल हैं. दिसंबर 2019 में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के 150 साल पुराने रेलवे बोर्ड में सुधार के लिए रेलबे बोर्ड की आठ रेलवे सेवाओं को केंद्रीय सेवा के अंतर्गत लाने को मंजूरी दी.

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