Mind It! : कोर्ट के सामने फीका पड़ा सुपरस्टार रजनीकांत का जादू, जज ने लगाई जमकर फटकार

10 सितंबर को रजनीकांत (Superstar Rajinikanth) को टैक्स का भुगतान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (Green Chennai Corporation) से चालान प्राप्त हुआ था.

  • TV9 Hindi
  • Publish Date - 3:57 pm, Wed, 14 October 20
Rajinikanth, Rajnikanth, Madras High Court
रजनीकांत को अपने मैरिज हॉल का काफी भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स भरना है.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) ने प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) को लेकर मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) का रुख किया है. रजनीकांत ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की उस मांग के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उनसे उनके मैरिज हॉल के लिए 6.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है. सुपरस्टार ने इस मांग को अनुचित बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि उन्हें कोर्ट से निराशा ही हाथ लगी है.

बताते चलें कि रजनीकांत का चेन्नई में श्रीराघवेंद्र कल्याण मंडपम के नाम से मैरिज हॉल है. रजनीकांत की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी कि टैक्स की मांग के खिलाफ कोर्ट आने से उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है. जस्टिस अनीता सुमंत ने अभिनेता को चेतावनी दी कि नागरिक निकाय द्वारा नोटिस प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर अदालत का दरवाजे खटखटाने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है.

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जज की रजनीकांत को चेतावनी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जज की चेतावनी के बाद रजनीकांत के वकील ने अपना केस वापस लेने के लिए कोर्ट से थोड़ी मोहलत मांगी है. कोर्ट में सुपरस्टार द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण पिछले 6 महीनों में मैरिज हॉल के जरिए कोई कमाई नहीं हुई है. क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही सारे मैरिज हॉल बंद थे.

अपने वकील विजयन सुब्रमण्यम के माध्यम से रजनीकांत ने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया कि लॉकडाउन के बाद से उनका मैरिज हॉल किराए पर नहीं लिया गया. इससे पहले वो मैरिज हॉल के लिए नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते रहे थे. 10 सितंबर को रजनीकांत को टैक्स का भुगतान करने के लिए निगम से चालान प्राप्त हुआ था.

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कहा जा रहा है कि 24 मार्च के बाद रजनीकांत ने अपने मैरिज हॉल में आयोजित होने वाली सभी शादियों को रद्द कर दिया था. साथ ही कोरोना के प्रकोप को रोकने के सरकारी निर्देश के बाद जिन लोगों से एडवांस लिया हुआ था, उन्हें वापस लौटा दिया गया था.