धारा 370 खत्म करने के लिए क्यों जरूरी नहीं संसद की मंजूरी, इस वीडियो से समझें

एन के सिंह ने बताया कि आज के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड कर दिया है.

नई दिल्ली: सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर जो फैसला किया है उसे पर अभी भी कई लोग असमंजस में हैं. कई लोगों को ठीक से समझ नहीं आ रहा कि आखिर अनुच्छेद 370 का हुआ क्या है? क्या अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है? या केवल कुछ प्रावधान ही खत्म किए गए हैं. राजनीतिक विश्लेषक एन के सिंह ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में आज के फैसले को विस्तार से समझाया.

एन के सिंह ने बताया कि आज के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड कर दिया है. अनुच्छेद 370 के तीसरे क्लास में प्रावधान है कि कश्मीर से जुड़ा कोई भी फैसला प्रेसिडेंट तभी ले सकता है जब वो constituent assembly द्वारा पारित किया गया हो.

अब constituent assembly को legislative assembly द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अब इसे legislative assembly से पास होना होगा.

तीसरे क्लास में प्रेसिडेंट को यह पॉवर दिया गया है कि वो धारा 370 को abrogate कर सकता है. लेकिन इसके साथ में प्रावधान लगा हुआ है. इसे लेकर आज सरकार ने बहुत खूबसूरती से निर्णय लिया है.

इस समय जम्मू-कश्मीर में असेंबली का प्रतिनिधित्व गवर्नर के पास है. ऐसे में गवर्नर अगर कह दे कि 370 बिलकुल खत्म तो प्रेसिडेंट से मंजूर होने पर वो खत्म ही हो जाएगा. ऐसे में संसद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

इस स्थिति में गवर्नर जो फैसले लेगा वो प्रेसिडेंट मंजूर करता जाएगा और अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा. फिलहाल संसद में जो मजूंरी ली जा रही है वो राज्य पुनर्गठन को लेकर है.

ये भी पढ़ें-

LIVE: 8,000 अतिरक्त जवानों को भेजा गया कश्मीर, 35 हजार पहले से हैं तैनात

LIVE: अनुच्छेद 370 में पहले भी हुए हैं बदलाव, राज्यसभा में बोले शाह; BSP-BJD ने किया समर्थन

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर थोड़ी ही देर में देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *