केजरीवाल की 20000 लीटर पानी मुफ्त देने की योजना पर NGT ने उठाए सवाल

NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश देते हुए मामले में एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है.

देश की राजधानी दिल्ली में लगातार घट रहे भूमिगत जल स्तर के मामले पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार की मुफ्त पानी देने की योजना पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मुफ्त पानी मिलने की वजह से दिल्ली में पानी की बरबादी हो रही है, लोग पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं.

NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश देते हुए मामले में एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है. ताकि दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे बोरवेलों पर लगाम लगाई जा सके. मामले में बनी एक विशेष कमेटी ने ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि दिल्ली में 17 हजार से ज्यादा बोरवेल अवैध रूप से चल रहे हैं.

कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध बोरवेल पर रोकथाम के लिए 10 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाना चाहिए. ट्रिब्यूनल ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज उद्योगिक क्षेत्र में चल रहे तकरीबन 400 बोर वेल को लेकर भी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मामले की कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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