दिल्ली-NCR में 15 अक्टूबर से डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर बैन, EPCA ने जारी की गाइडलाइन

ईपीसीए की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि 'दिल्ली सरकार जल्द नई पार्किंग पॉलिसी के तहत बढ़ी हुई पार्किंग फीस निर्धारित करे.'

पॉल्‍यूशन

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. ईपीसीए के चेयरमैन भूरे लाल ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर पूरी तरह बंद रहेंगे. इससे किसी को छूट नहीं दी जाएगी.

दरअसल, दिल्ली में 15 अक्टूबर से जीआरएपी यानी ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होगा. इसके चलते 15 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले सभी डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर बैन रहेगा. ईपीसीए की बुधवार को हुई बैठक में ये फैसले लिए गए.

‘ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 40 फीसदी प्रदूषण’ 
ईपीसीए के चेयरमैन ने कहा, “40 फीसदी प्रदूषण ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है. भीड़भाड़ और घनी आबादी वाले इलाके में प्रदूषण ज्यादा होगा. अगर हवा की गुणवत्ता वेरी पुअर रहती है, तो डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से बैन रहेगा. पूरे एनसीआर में यह लागू होगा, क्योंकि एक जगह का प्रदूषण दूसरी जगह जा सकता है.”

उन्होंने कहा कि ऑड-इवन से प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा, उतने ही प्राइवेट वाहन कम होंगे और प्रदूषण कम होगा.

बता दें कि ईपीसीए ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस बात का ध्यान रखने की हिदायत दी है कि जिन जगहों पर जरूरत है वहां इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता ठीक प्रकार से की जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो.

‘दिल्ली सरकार निर्धारित करे नई पार्किंग फीस’
वहीं, ईपीसीए की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि ‘दिल्ली सरकार जल्द नई पार्किंग पॉलिसी के तहत बढ़ी हुई पार्किंग फीस निर्धारित करे. ताकि प्रदूषण बढ़ने पर पार्किंग फीस में उसी हिसाब से बढ़ोत्तरी की जा सके.’

ईपीसीए के मुताबिक, स्टोन क्रसर, सीमेंट मिक्सर जैसे धूल मिट्टी बढ़ाने वाली जगहों पर प्रदूषण की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए. ताकि इनकी वजह से हवा में धूल मिट्टी ना बढ़े. सड़कों और गलियों में लगातार स्वीपिंग मशीनों के जरिये सफाई का काम किया जाना चाहिए. साथ ही पानी का छिड़काव भी लगातार किया जाएगा.

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