बीजेपी घोषणापत्र के इन 6 मुद्दों को मिल सकती है Budget में जगह

चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने महिलाओं को 50 फीसदी और पुरुषों को 25 फीसदी लोन की गारंटी दी थी.

नई दिल्ली: पीएम मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार 5 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. माना जा रहा है कि टैक्स से राहत देने वाला होगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में बीजेपी के घोषणापत्र में शामिल इन 6 मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा…

किसानों को ब्याज मुक्त लोन

बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि 1 लाख रुपये तक के नए कृषि लोन पर 0 प्रतिशत ब्याज लगेगा और प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाने की शर्त 1 से 5 साल के बीच होगी. अभी ऐसा लोन बिना कुछ गिरवी रखे मिल जाता है लेकिन 7 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है. सरकार ने साल 2018 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि अभी देश में 7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड हैं.

कारोबारियों को 50 लाख रुपये तक का लोन

मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान कारोबारियों को बिना गिरवी रखे लोन उपलब्ध कराने का वादा किया था. इसमें मोदी सरकार ने महिलाओं को 50 फीसदी और पुरुषों को 25 फीसदी लोन की गारंटी दी थी. अगर बजट में इस तरह की घोषणा की जाती है तो मुद्रा स्कीम को इससे काफी मदद मिलेगी. मोदी सरकार अपना चुनावी वादा पूरा कर पायेगी और देश के करोड़ों कारोबारियों को इससे बड़ी मदद मिलेगी.

10,000 किसान को-ऑपरेटिव बनाना

बीजेपी के चुनाव घोषणापत्र में कहा गया था कि मोदी सरकार साल 2022 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाएगी. मोदी सरकार ने यह घोषणा इस वादे के साथ की थी कि इन संगठनों के जरिए बड़े शहरों में किसानों की फसल को पहुंचाने के काम में सरकार मदद करेगी. इससे किसानों को अपनी फसल/कृषि उपज की सही कीमत मिल पाएगी. वास्तव में किसान को-ऑपरेटिव के जरिये सरकार फसल खरीदने-बेचने की प्रक्रिया में बिचौलिए की भूमिका कम करना चाहती है.

चीनी को जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लाना

बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में लोगों को 13 रुपये किलो के हिसाब से चीनी देने का वादा किया गया था. जन वितरण प्रणाली के तहत इस समय 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है. इसका मतलब यह है कि कम से कम 18.6 करोड़ परिवार इसका फायदा उठा रहे हैं. अगर इन सभी परिवारों को चीनी 13 रुपये प्रति किलो के दाम पर मिलती है तो इससे सीधे 22 लाख टन चीनी का वितरण पीडीएस के जरिए होगा. चीनी की थोक कीमत साल 2018-19 में 35.2 रुपये प्रति किलो रही है, इस भाव पर सरकार 78,000 करोड़ रुपये की चीनी हर साल खरीदेगी. इससे ग्राहकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें बाजार भाव से कम दाम पर चीनी मिलेगी. साथ ही चीनी उद्योग और गन्ना किसानों को भी फायदा होगा.

आयुष्मान भारत का बढ़ेगा कवरेज

आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ गरीब भारतीयों को हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिलना तय है. अब इस योजना में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, इससे सरकार को फायदा होगा.

GST में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को फायदा

बीजेपी के चुनाव घोषणापत्र में वादा किया गया था कि GST के तहत रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को 10 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा. किसान क्रेडिट कार्ड की तरह GST रजिस्टर्ड कारोबारियों को मर्चेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. इससे ट्रेडर्स को फायदा होगा और GST कलेक्शन में वृद्धि होगी. अभी GST कलेक्शन के आंकड़े अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं.

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