बॉर्डर सील लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में Delhi आ सकते हैं मरीज, HC में दिल्ली सरकार ने दिया जवाब

दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से जारी दिशानिर्देशों में दूसरे राज्यों से मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों को ई-पास के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है.
patients can come to Delhi, बॉर्डर सील लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में Delhi आ सकते हैं मरीज, HC में दिल्ली सरकार ने दिया जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court)  ने दिल्ली सरकार के बॉर्डर सील (Border seal) करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) को 1 जून के आदेश को अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया.

मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच के सामने दिल्ली सरकार के वकील संजॉय घोष ने बताया कि COVID-19 लॉकडाउन (Lockdown) के पांचवें चरण में दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों में दूसरे राज्यों से मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों को ई-पास के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है.

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दिल्ली सरकार ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने 1 जून को एक आदेश जारी किया था. इसमें चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन (Lockdown) को फिर से खोलने के लिए छूट और पाबंदी वाली गतिविधियों के संबंध में एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके अनुसार मेडिकल इमरजेंसी के मामले में पड़ोसी राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एंट्री की इजाजत है.

कोर्ट ने 1 जून के आदेश की कॉपी को अपलोड करने का दिया निर्देश

दिल्ली सरकार की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील कुशाग्र कुमार की याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह अपनी विभिन्न विभागों की अधिकारिक वेबसाइटों पर 1 जून के आदेश को आज ही प्रमुखता से अपलोड करे ताकि आम नागरिकों को आसानी से जानकारी मिल सके.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा ?

याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का ये आदेश अमानवीय और गैरकानूनी है, दिल्ली सरकार चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के बजाय, दिल्ली की सीमाओं को सील कर रही है, याचिकाकर्ता ने मांग की कि दिल्ली के सभी बॉर्डर को डीसील किया जाए, ऐसे लोग जो दिल्ली में काम करते हैं लेकिन NCR के नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में रहते हैं इस आदेश के बाद उन्हें केंद्र सरकार के एम्स जैसे अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित किया गया.

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली सरकार ने 1 जून को आदेश जारी कर एक सप्ताह के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील कर था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा था कि जैसे ही हम दिल्ली की सीमाएं खोलेंगे, देश भर के लोग इलाज के लिए दिल्ली आएंगे. दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली के लोगों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए. इसलिए दिल्ली-गुरुग्राम, दिल्ली-गाजियाबाद और दिल्ली-नोएडा सीमाओं को एक सप्ताह के लिए बंद किया गया. हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और कर्मचारीयों को अपने पहचान पत्र या आईडी कार्ड दिखाकर सीमा पार करने की इजाजत दी गई.

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