संसद में बोले कांग्रेस नेता- सरकार ने चिदंबरम के साथ आतंकियों की तरह किया ट्रीट

संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर को शुरू हुआ है और 13 दिसंबर को इसका समापन होगा.

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन ( दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019, निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को संसद में पेश करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी. कैबिनेट ने विधानसभा और संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को दस वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी. 25 जनवरी 2020 को इसकी मियाद पूरी होनेवाली थी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च करने को हरी झंडी दी है. इसके अलावा कैबिनेट की मंजूरी मिलने से प्रगति मैदान में फाइव स्टार बनाने के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का रास्ता भी साफ हो गया है.

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को जमानत मिली. चिदंबरम का मुद्दा लोकसभा में एक बार फिर गूंजा. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पी चिदम्बरम को सरकार ने आतंकियों की तरह ट्रीट किया.

उन्होंने कहा कि उनके घर में छलांग लगाकर ऐसे घुसे, मानो वहां लादेन के रिश्तेदार रह रहे हों. उनके खिलाफ साजिश की गई, क्योंकि वह सरकार की तीखी आलोचना करते हैं. इसलिए उनका मुंह बंद करने की साजिश हुई. यह प्रतिशोध की राजनीति है.

बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है तो ऐसे में भारत एक हिंदू राष्ट्र है. उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम और ईसाई देश हैं. इसलिए यह अद्भुत है कि हमारे पास अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए भारत नाम का एक देश है.


गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बलों ने 1154 अवैध प्रवासियों को 31 तारीख तक हिरासत में लिया.

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि भीड़ हिंसा के बारे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में बदलाव करने के बारे में एक समिति का गठन होगा. इसमें सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है.

शाह ने कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं. राज्यों से आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े विशेषज्ञों और लोक अभियोजकों से इस विषय में सुझाव एकत्र कर अवगत कराने को कहा गया है.

इसके पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कैबिनेट मीटिंग के साथ शुरू हुई.

राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने से जुड़े विधेयक को चर्चा कराने और पास कराने के लिए पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के सार्वजनिक अधिकारों को मान्यता) विधेयक, 2019 को आगे बढ़ाएंगे.

यह विधेयक ऐसी कॉलोनियों के उन निवासियों को संपत्ति के मालिकाना हक या हस्तांतरण या गिरवी रखने के अधिकारों को मान्यता देने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करेगा, जो पॉवर ऑफ अटार्नी, बिक्री समझौता, वसीयत, कब्जा पत्र या किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर संपत्ति के कब्जेदार हैं. विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और चर्चा कराए जाने और पास करने के लिए उच्च सदन में है.

दूसरी अहम कार्यवाहियों में कोयला और इस्पात विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टें विकास महात्मे और मुकुट मिथि पेश करेंगी. वहीं रसायन और उर्वरकों पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के बारे में जी. सी. चंद्रशेखर और अहमद अशफाक करीम बताएंगे. इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव वी. मुरलीधरन द्वारा पेश किया जाएगा.

लोकसभा में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में चर्चा के लिए दो अहम विधेयक पेश करनेवाली हैं. इनमें पहला विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2019 और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 शामिल है.

संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर को शुरू हुआ है और 13 दिसंबर को इसका समापन होगा. लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही की खबरों का लाइव अपडेट यहां पढ़ सकते हैं.

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