Exclusive : CDS जनरल बिपिन रावत ने PM मोदी को सौंपा 100 दिन का एजेंडा, पढ़ें क्‍या है प्‍लान

अगर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री या रेलवे को डिफेंस की कोई जमीन चाहिए तो उन्‍हें मुआवजा नहीं देना होगा.

चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है. सूत्रों के मुताबिक, उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 दिन का एजेंडा सौंपा है. इसमें कई अहम बिंदुओं पर आगे बढ़ने की बात कही गई है.

  • सबसे पहले एक सेंट्रलाइज्‍ड एयर डिफेंस कमान बनाई जाएगी. इसमें तीनों सेनाओं (एयरफोर्स, नेवी और आर्मी) के रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन होगा.
  • शांति वाले इलाकों में तीनों सेनाओं के लिए कॉमन लॉजिस्टिक पूल बनाना. यह पायलट प्रोजेक्‍ट मुंबई, पुणे, दिल्‍ली जैसे शहरों में लागू हो सकता है.
  • सिर्फ तीनों सेनाओं के बीच लैंड और हाउजिंग सिनर्जी नहीं होगी, बल्कि इंटर मिनिस्‍टीरियल भी होगी. उदाहरण के लिए अगर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री या रेलवे को डिफेंस की कोई जमीन चाहिए तो उन्‍हें मुआवजा नहीं देना होगा. इसकी जगह उन्‍हें सेनाओं के लिए नई मल्‍टी स्‍टोरी हाउजिंग बनानी होगी.
  • सूत्रों के मुताबिक, CDS के तहत आने वाले मिलिट्री मामलों के विभाग में 6 ज्‍वॉइंट सेक्रेट्री होंगे. यह आमी, नेवी, एयरफोर्स, वर्क्‍स, एडमिनिस्‍ट्रेशन और फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन देखेंगे.

सबसे अहम बदलाव फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन है. इससे मित्र देशों के साथ मिलिट्री एक्‍सरसाइज में मदद मिलेगी. इससे पहले ये सभी जिम्‍मेदारियां रक्षा विभाग के तहत आती थीं, जिन्‍हें डिफेंस सेक्रेट्री हेड करते थे.

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