केंद्र सरकार RBI से ले सकती है 30 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश

राजस्व संग्रह में कमी और कॉरपोरेट करों में कटौती के कारण सरकार के वित्त संसाधनों पर दबाव है.

केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस वित्त वर्ष के अंत तक रिजर्व बैंक से करीब 30 हजार करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है. सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी मिली है. राजस्व संग्रह में कमी और कॉरपोरेट करों में कटौती के कारण सरकार के वित्त संसाधनों पर दबाव है.

एक अधिकारी ने कहा, “यदि आवश्यकता हुई तो केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से 25-30 हजार करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है. इस बारे में जनवरी की शुरुआत में आकलन किया जाएगा.”

सरकार पहले भी ले चुकी है अंतरिम लाभांश
मालूम हो कि सरकार पहले भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश ले चुकी है. सरकार ने पिछले साल ही रिजर्व बैंक से 28 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश लिया था. इससे पहले 2017-18 में इस तरह से 10 हजार करोड़ रुपये लिए गए थे.

सूत्रों ने बताया कि रिजर्व बैंक के लाभांश के अतिरिक्त विनिवेश को बढ़ाने और राष्ट्रीय लघु बचत कोष का अधिक इस्तेमाल करने समेत कुछ अन्य साधन भी हैं. हालांकि, अभी तक इस अंतरिम लाभांश को लेकर सरकार की ओर से पुष्टि नहीं की गई है.

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