सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा – डिजिटल मीडिया पर बहुत सी बेतुकी खबरें, नियंत्रण के बनने चाहिए नियम

सुदर्शन चैनल की एक रिपोर्ट पर मचे हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार ने कहा कि डिजिटल मीडिया के मद्देनजर दिशानिर्देश और नियम जारी करने की जरूरत है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुदर्शन चैनल की एक रिपोर्ट पर मचे हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार ने कहा कि डिजिटल मीडिया के मद्देनजर दिशानिर्देश और नियम जारी करने की जरूरत है. अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि डिजिटल मीडिया का विस्तार हो चुका है, जहां से बहुत से बेतुके वीडियो और खबरें चलाईं जाती हैं.

बता दें कि सुदर्शन चैनल ने यूपीएससी (Sudarshan News UPSC) में मुसलमानों की भर्ती से संबंधित रिपोर्ट दिखाकर इसको साजिश करार दिया था. इस खबर से संबंधित प्रोग्राम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

डिजिटल मीडिया को नियंत्रित किया जाना चाहिए : केंद्र

अब केंद्र ने कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसमें वेब पत्रिकाएं और वेब-आधारित समाचार चैनल और वेब-आधारित समाचार-पत्र शामिल होते हैं जो पूरी तरह से अनियंत्रित हैं. केंद्र ने कहा कि‌ डिजिटल मीडिया स्पेक्ट्रम और इंटरनेट का उपयोग करता है जो सार्वजनिक संपत्ति है.

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हलफनामे में सरकार ने कहा कि बड़े पैमाने पर डिजिटल मीडिया का विस्तार हो चुका है, जहां से बहुत से बेतुके वीडियो और खबरें चलाईं जाती हैं. इससे लोग प्रभावित होते हैं. ऐसे में कानूनी तौर पर इसके लिए नियम और दिशानिर्देश जरूरी हैं.

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