Supreme Court CJI RTI, CJI का ऑफ‍िस RTI के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से सही ठहराया हाई कोर्ट का फैसला
Supreme Court CJI RTI, CJI का ऑफ‍िस RTI के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से सही ठहराया हाई कोर्ट का फैसला

CJI का ऑफ‍िस RTI के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से सही ठहराया हाई कोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि CJI का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है.
Supreme Court CJI RTI, CJI का ऑफ‍िस RTI के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से सही ठहराया हाई कोर्ट का फैसला

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह व्‍यवस्‍था दी. CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने दिल्‍ली हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. बेंच के पांच में तीन जजों ने बहुमत से यह फैसला दिया है. CJI के अलावा जस्टिस एन.वी. रमन्‍ना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना वाली इस पीठ ने 4 अप्रैल को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CJI का कार्यालय RTI कानून के दायरे में आएगा क्योंकि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है. SC ने कहा कि निजता और गोपनीयता का अधिकार एक महत्वपूर्ण पहलू है और CJI कार्यालय से जानकारी देने का निर्णय लेते समय इसे संतुलित करना होगा.

शीर्ष अदालत ने कहा कि सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के साथ-साथ गोपनीयता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच संतुलन होना चाहिए.

‘CJI ऑफिस RTI के दायरे में’

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि CJI का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है. सुप्रीम कोर्ट के महासचिव द्वारा इस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल (AG) के.के. वेणुगोपाल ने कहा था कि सीजेआई के कार्यालय के अधीन आने वाले कॉलेजियम से जुड़ी जानकारी को साझा करना न्यायाधीशों और सरकार को शर्मसार करेगा और न्यायिक स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा.

अदालत से जुड़ी RTI का जवाब देने का कार्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का होता है. RTI कार्यकर्ता सुभाष चंदर अग्रवाल की ओर से गुरुवार को बात रखते हुए वकील प्रशांत भूषण ने आग्रह किया कि पीठ कॉलेजियम प्रक्रिया को सार्वजनिक करे. मामले में लिए जाने वाला निर्णय यह तय करेगा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय RTI एक्‍ट के दायरे में आएगा या नहीं.

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