, क्या विश्वकप में भी होगा पाकिस्तान का बहिष्कार, फैसला आज !
, क्या विश्वकप में भी होगा पाकिस्तान का बहिष्कार, फैसला आज !

क्या विश्वकप में भी होगा पाकिस्तान का बहिष्कार, फैसला आज !

, क्या विश्वकप में भी होगा पाकिस्तान का बहिष्कार, फैसला आज !

 

नयी दिल्ली: पुलवामा आतंकी हमले के बाद अब ये बहस जोर पकड़ती जा रही है कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई सीओए की कमेटी शुक्रवार नई दिल्ली में बैठक कर इस बात पर फैसला करेंगे कि भारत आगामी विश्वकप में पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलेगा या नहीं.

विश्वकप 2019 इंग्लैंड में खेला जाना है और भारत-पाक को 16 जून को मैनचेस्टर में एक दूसरे से भिड़ना है. पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने पाक के साथ मैच न खेलने की बात दोहराई थी. खिलाड़ियों ने बीसीसीआई को सलाह दी थी कि वो पाक का पूर्ण बहिष्कार करे और आईसीसी पर भी दबाव डाले कि वो विश्वकप में पाकिस्तान को बैन करे. सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा कि पाक के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं.

बीसीसीआई लेगा अंतिम फैसला

सीओए की मीटिंग के बाद जो भी फैसले लिए जाएंगे उनको खेल मंत्रालय , विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा और आगे की होने वाली रणनीति पर सलाह मशविरा किया जाएगा. इसके बाद बीसीसीआई इस पूरे मुद्दे पर अहम फैसला लेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के संबंध में क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

पहले ही दिन थोडगे की अग्निपरीक्षा 

गुरुवार को ही सीओए को एक नया सदस्य मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) रविंद्र थोडगे को नियुक्त किया है. थोडगे भारतीय सेना में मास्टर जनलर ऑर्डनंस के पद पर रह चुके हैं. थोडगे की ये पहली मीटिंग होगी और पहली ही मीटिंग में उनको इस गंभीर मसले पर विचार व्यक्त करने होंगे. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सीओए और बोर्ड ने विश्वकप में पाकिस्तान पर बैन के लिए फिलहाल कोई भी ड्राफ्ट नहीं बनाया है और अगर ऐसा कोई कदम उठाया भी जाता है तो आईसीसी इसे खारिज कर देगा. एक अधिकारी के मुताबिक, ‘संवैधानिक या अनुबंध के जरिए पाक को विश्वकप से बाहर का कोई तरीका नहीं है.

क्या हो सकता है पाक का बैन?

आईसीसी का संविधान सदस्यों को क्वॉलीफाई करने की स्थिति में आईसीसी की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अधिकार देता है.’ बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि अगर ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार भी किया जाता है तो उसे आईसीसी के सदस्य देशों के सामने वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा. ऐसे में भारत को सदस्य देशों के समर्थन मिलने की संभावना बेहद कम है.

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