कृषि विधेयक पास होने के बाद कांग्रेस नेताओं की आज बैठक, देशव्यापी आंदोलन पर होगी चर्चा!

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal) ने सभी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों को पत्र भेजकर इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया है. साथ ही संगठन से जुड़े मसलों पर कांग्रेस अध्यक्ष को सहयोग देने की मांग की है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

केंद्र सरकार (Central Goverment) द्वारा लाए गए कृषि (Agriculture) से जुड़े विधेयकों के संसद (Parliament) में पास होने के बाद कांग्रेस (Congress) देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटी है. इसे लेकर सोमवार को शाम चार बजे पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है. कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में सोनिया गांधी की सहायक समिति के सदस्य, सभी महासचिव और प्रदेश प्रभारी मौजूद होंगे. मालूम हो कि पार्टी में शीर्ष स्तर पर हुए फेरबदल के बाद कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारियों की यह पहली बैठक होगी.

यह बैठक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की गैरमौजूदगी में होगी. दरअसल, दोनों नेता इस समय देश से बाहर हैं. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों को पत्र भेजकर इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया है. साथ ही संगठन से जुड़े मसलों पर कांग्रेस अध्यक्ष को सहयोग देने की मांग की है.

कांग्रेस नेताओं ने कृषि से जुड़े विधेयकों का किया कड़ा विरोध

कांग्रेस नेताओं ने कृषि से जुड़े इन विधेयकों का कड़ा विरोध किया है. राहुल गांधी ने लिखा था कि ‘नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स है. जागृत किसान जानता है कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी और किसान की रोजी-रोटी पर वार करेगी.’

वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा, “कृषि सुधार बिल देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली के स्तंभों को चुनौती देता है. किसान इसके विरोध में सड़क पर हैं. सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि राज्यों से परामर्श नहीं लिया जाता है.”

विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि विधेयक ध्वनिमत से पारित

बता दें कि राज्यसभा में रविवार को विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए. इसके साथ ही मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में नए सुधार के कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाने के लिए लाए गए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 संसद के दोनों सदनों में पारित हो गए हैं. लोकसभा ने इन्हें 17 सितंबर को ही मंजूरी दे दी थी.

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