IT रिटर्न और GST में राहत देने वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, PM Cares Fund भी टैक्स फ्री

Covid-19 के प्रकोप के चलते लॉकडाउन में आम टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को सरकार ने जो छूट देने का वादा किया था, उसे अब इस अध्यादेश के जरिए अमलीजामा भी पहना दिया है.
Coronavirus Lockdown President approves ordinance, IT रिटर्न और GST में राहत देने वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, PM Cares Fund भी टैक्स फ्री

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण देशभर में हुए लॉकडाउन (Lockdown) के चलते सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने मंगलवार को एक अध्यादेश जारी कर इस संकट के दौर में टैक्सपेयर्स और बिजनेसमैन को इनकम टैक्स (Income Tax), GST, सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर रिटर्न भरने, आयकर छूट पाने के लिये विभिन्न निवेश और भुगतान के मामलों में राहत दी है. साथ ही इस अध्यादेश के तहत पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है.

राष्ट्रपति ने मंगलवार को ‘कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश 2020’ (Taxation and Other Laws Ordinance 2020) को मंजूरी दे दी है. Covid-19 के प्रकोप के चलते लॉकडाउन में आम टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को सरकार ने जो छूट देने का वादा किया था, उसे अब इस अध्यादेश के जरिए अमलीजामा भी पहना दिया है.

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प्वाइंटर्स में पढ़ें इस अध्यादेश में आपके काम की बात

  • PM Cares Fund में दिए गए योगदान पर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) की तरह ही 100 प्रतिशत की कर छूट देने का प्रावधान किया गया है. साथ ही इसमें दिए गए दान पर सकल आय (Gross Income) की 10 प्रतिशत कटौती की सीमा भी लागू नहीं होगी.
  • वित्त वर्ष 2018- 19 (AY 2019-20) की आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
  • आधार-पैन लिंक करने की तारीख को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है.
  • मार्च, अप्रैल और मई 2020 के GST रिटर्न दाखिल करने की अखिरी तिथि 30 जून 2020 तक कर दी गई है.
  • 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कोई ब्याज, लेट फीस या जुर्माना नहीं लगेगा.
  • वहीं 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए भी कोई लेट फी या जुर्माना नहीं होगा लेकिन 9 प्रतिशत ब्याज जरूर लिया जाएगा.
  • विवाद से विश्वास स्कीम के तहत टैक्स से जुड़े विवादों के निपटारे की आखिरी तारीख को भी 31 मार्च से 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. वो भी बिना किसी ब्याज या जुर्माने के.

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