मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में खत्म होंगे 9 हजार से ज्यादा पद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने अपने बयान में यह भी कहा कि कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों में सिविलियन वर्कफोर्स का पुनर्गठन किया जाना भी शामिल है.
, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में खत्म होंगे 9 हजार से ज्यादा पद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में सुधार के लिए गठित की गई शेखतकर कमेटी के उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, जिसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एमईएस) में खाली पदों को खत्म करने बात कही गई थी. गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमईएस के 9,304 पदों को खत्म करने की मंजूरी दे दी है.

द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जर्नल शेखतकर कमेटी ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए रक्षा मंत्रालय के सामने यह प्रस्ताव रखा था. रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि एमईएस के इंजीनियर इन-चीफ के प्रस्ताव के आधार पर कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप, बुनियादी और औद्योगिक कर्मचारियों की कुल 13,157 रिक्तियों में से एमईएस में 9,304 पदों को समाप्त करने की अनुमति दी गई है.

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इस फैसले के पीछे का उद्देश्य बताया गया है कि एमईएस को एक प्रभावी कार्यबल के साथ एक प्रभावी संगठन बनाया जाए, जो कि उभरते परिदृश्य में जटिल मुद्दों को कुशल और कम लागत से प्रभावी तरीके से संभाल सके. इतना ही नहीं रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों में सिविलियन वर्कफोर्स का पुनर्गठन किया जाना भी शामिल है, जिससे एमईएस का काम आंशिक रूप से विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जा सके.

दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साल 2016 में एक व्यापक जनादेश के साथ 11 सदस्यों की इस कमेटी का गठन किया था. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए रक्षा बजट में सुधार हेतु कमेटी ने 99 सिफारिश की थीं. अगर कमेटी की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है और अगले पांच साल तक इसे लागू किया गया तो परिणाम यह होगा कि रक्षा खर्च में 25 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी.

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