Self-Reliant India: ‘आत्मनिर्भर भारत सप्ताह’ का आज शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक 'आत्मनिर्भर भारत' का निर्माण किया जाएगा जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी होगा."

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) सोमवार को ‘आत्मनिर्भर भारत सप्ताह’ (Self reliant India Week) की शुरुआत करने जा रहे हैं. रक्षा मंत्री कार्यालय ने रविवार देर रात ट्वीट करके बताया कि कार्यक्रम का आयोजन दोपहर साढ़े तीन बजे होगा.

‘आत्मनिर्भर भारत’ का निर्माण

राजनाथ सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ‘आत्मनिर्भर भारत’ का निर्माण किया जाएगा जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी होगा.”

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2017 में चंपारण की सौवीं वर्षगांठ के अवसर पर नया भारत बनाने की घोषणा की थी. अब प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब हम नए भारत की नींव रखेंगे तब वो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण होगा.

101 हथियारों-सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक

इससे पहले रविवार को राजनाथ सिंह ने 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात पर 2024 तक के लिए रोक लगाने की रविवार को घोषणा की थी. इन उपकरणों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, पारंपरिक पनडुब्बियां और क्रूज मिसाइल शामिल हैं.

रक्षा मंत्री ने अनुमान लगाया कि इस निर्णय से अगले पांच से सात साल में घरेलू रक्षा उद्योग को करीब चार लाख करोड़ रुपये के ठेके मिलेंगे. उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय पीएम मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ आह्वान को आगे बढ़ाते हुए घरेलू रक्षा विनिर्माण को तेज करने के लिए अब बड़े कदम उठाने को तैयार है.

ये हथियार हैं शामिल

रिपोर्ट के मुताबिक, 101 वस्तुओं की सूची में टोएड आर्टिलरी बंदूकें, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, अपतटीय गश्ती जहाज, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली, अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत, फ्लोटिंग डॉक, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लांचर और कम दूरी के समुद्री टोही विमान शामिल हैं.

रक्षा मंत्री ने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत रक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के पूंजीगत खरीद बजट को घरेलू व विदेशी पूंजीगत खरीद में विभक्त किया है. चालू वित्त वर्ष में घरेलू खरीद के लिए करीब 52 हजार करोड़ रुपये का एक अलग बजट बनाया गया है.

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