शराब की ब्रिकी और खरीद मौलिक अधिकार नहीं, हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने दिया जवाब

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कहा कि शराब की ब्रिकी और खरीददारी मौलिक अधिकार नहीं है. शराब स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और हानिकारक है.
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दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने शराब पर लगाए गए 70% विशेष कोरोना टैक्स (Corona Tax) के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया है. दिल्ली सरकार ने अपने फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि दिल्ली में शराब के दामों में 70% बढ़ोतरी करना जरूरी था, कोरोना महामारी और लॉक डाउन की वजह से दिल्ली का रिवेन्यू काफी कम हो गया था. ऐसे में शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर उस घाटे की भरपाई की जा रही है.

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दिल्ली सरकार ने कहा कि शराब की ब्रिकी और खरीददारी मौलिक अधिकार नहीं है. शराब की बिक्री को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का अधिकार राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का है. शराब स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और हानिकारक है.

बता दें कि दिल्ली में शराब के दामों में 70% बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सरकार के फैसले को अनुचित बताते हुए तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से इंकार करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दाम बढ़ाने के फैसले पर जवाब मांगा था. केजरीवाल सरकार ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिनों की मोहलत मांगी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट अब मामले में अगली सुनवाई 29 मई को करेगी.

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