सरकारी कर्मचारियों का DA न बढ़ाने वाले केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिका HC ने की खारिज

HC ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है, जिसके तहत वे नियमित अंतराल पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते की मांग कर सकें.
denial of increased DA, सरकारी कर्मचारियों का DA न बढ़ाने वाले केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिका HC ने की खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court ) ने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) न देने के मामले में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के आदेश को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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जस्टिस विपिन सांघी (Justice Vipin Sanghi) और जस्टिस रजनीश भटनागर (Justice Rajneesh Bhatnagar) की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. उन्होंने कहा कि 1972 के DA नियम बताते हैं कि महंगाई भत्ता और राहत पाने का अधिकार केंद्र सरकार ने ही निर्धारित किए थे. केंद्र सरकार इसे स्थिति अनुसार निर्दिष्ट कर न‌ई शर्तें भी लगा सकती है, लिहाजा इस संबंध में कोई वैधानिक नियम नहीं है जो केंद्र सरकार को समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए बाध्य करता हो.

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों/पेंशनरों को भी ऐसा कोई निहित अधिकार नहीं मिला हुआ है, जिसके तहत वह नियमित अंतराल पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते की मांग कर सके.

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