दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया केजरीवाल सरकार को नोटिस

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HighCourt) के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को नोटिस जारी कर कर जवाब मांगा है.
Delhi High Court issued notice to delhi govt, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया केजरीवाल सरकार को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HighCourt) ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक 12 साल की नेत्रहीन (blind) लड़की की हाल ही में भोजन, दवाइयों और पैसों की कमी से मौत हो गई थी. याचिका में दावा किया गया है कि लड़की को यह सभी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं मिली, क्योंकि उसके पास अपडेटेड आधार कार्ड नहीं था.

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लड़की की मौत 1 जुलाई को शाहदरा के स्वामी दयानंद अस्पताल में हुई थी. मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर कर जवाब मांगा है. साथ ही सरकार को इस मामले में 14 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है.

सौरभ सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सभी शिकायतों का कोई हल निकालने के लिए कहा है. सौरभ सिंह ने याचिका में कहा था कि लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों को किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. सौरभ सिंह के वकील कबीर घोष ने यह भी आरोप लगाया कि दिव्यांग सर्टिफिकेट होने के बाद भी कई दिव्यांगों को पेंशन नहीं दी गयी.

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