आरोग्य कोष स्वास्थ्य योजना पर हाईकोर्ट ने भेजा दिल्ली सरकार को नोटिस

याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से निर्देश देने की मांग की है कि वो दिल्ली सरकार को योजना में सुधार करने को कहे या फिर केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने का निर्देश दे.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की आरोग्य कोष स्वास्थ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा की वकील पायल बहल का कहना है कि, ‘दिल्ली सरकार की इस योजना में बहुत सारी खामियां हैं, दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना में दिल्ली के उन्हीं जनता को लाभ मिल सकता है जो कि दिल्ली में कम से कम 3 साल से रह रहे हो.’

इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि, ‘दिल्ली मे रहने वाले उन लोगों का क्या जो कि दिल्ली में अभी आए हैं या फिर जिनको दिल्ली में रहते हुए अभी 3 साल नहीं हुए हैं उनको आखिर इस स्वास्थ्य योजना का लाभ कैसे मिल पाएगा इसके अलावा भी इस योजना में कई सारी ऐसी शर्ते हैं जिसकी वजह से दिल्लीवासी चाह कर भी इस स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं.’

याचिका में यह भी कहा है कि, ‘स्वास्थ्य योजना शुरू करने से पहले दिल्ली सरकार को दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुमति लेनी चाहिए थी जोकि नहीं ली गई, इतना ही नहीं इस योजना में जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसका फंड कहां से आ रहा है.

इसकी भी जानकारी दिल्ली सरकार ने नहीं दी है.’ इस संबंध में याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से निर्देश देने की मांग की है कि वो दिल्ली सरकार को योजना में सुधार करने को कहे या फिर केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने का निर्देश दे.

मंगलवार को इस केस में कोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और हेल्थ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट अब 11 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली महिला आयोग ने गठित किया ट्रांसजेंडर सेल