महिलाओं के मुफ्त मेट्रो यात्रा के खिलाफ दाखिल PIL खारिज, याचिकाकर्ता पर लगा जुर्माना

कोर्ट ने कहा कि यह सरकार को तय करना है कि महिलाओं को किराया छूट दी जाए या नहीं.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के किराए में कमी की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका वकील बिपिन बिहारी सिंह के द्वारा दायर की गई थी. याचिका में प्रस्तावित महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो की सवारी का भी विरोध किया गया था.

कोर्ट ने कहा कि यह सरकार को तय करना है कि महिलाओं को किराया छूट दी जाए या नहीं. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है.

‘मेट्रोमैन’ भी हैं मुफ्त सफर के खिलाफ
गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के पूर्व चेयरमैन ई. श्रीधरन ने भी मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर का विरोध किया है. श्रीधरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का आग्रह किया है. श्रीधरन ने कहा कि यह फैसला देश में सभी मेट्रो के लिए चिंताजनक उदाहरण बन जाएगा

देश में मेट्रो की शुरुआत में बहुत खास भूमिका निभाने के कारण श्रीधरन ‘मेट्रो मैन’ के नाम से मशहूर हैं. उन्होंने कहा, “अगर दिल्ली मेट्रो में महिलाओं मुफ्त यात्रा करने की रियायत दी जाएगी तो इससे देश में सभी मेट्रो के लिए खतरनाक उदाहरण बन जाएगा.”

श्रीधरन ने 10 जून को लिखे अपने पत्र में यह भी कहा कि इस प्रकार की रियायत से जल्द ही ‘विद्यार्थी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक व अन्य वर्गों की ओर से इस तरह की मांग आएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का कहना है कि डीएमआरसी को राजस्व घाटे की भरपाई की जाएगी, जोकि महज एक ‘मन बहलाव’ है.

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