muzaffarpur shelter home case in delhi saket court, तारीख पर तारीख, आज भी नहीं आया मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में फैसला, अब 14 जनवरी का इंतजार
muzaffarpur shelter home case in delhi saket court, तारीख पर तारीख, आज भी नहीं आया मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में फैसला, अब 14 जनवरी का इंतजार

तारीख पर तारीख, आज भी नहीं आया मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में फैसला, अब 14 जनवरी का इंतजार

एक महीने में दो बार टली तारीख. पहले कोर्ट 14 नवंबर को अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते फैसले को टाल दिया गया था.
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली थी मगर एडिशनल सेशन जज के अवकाश के कारण दूसरी बार भी फैसला नहीं आया है. अब यह फैसला 14 जनवरी को आएगा. केस से जुड़े सभी आरोपियों को लिंक मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया है.

बता दें कि इससे पहले कोर्ट 14 नवंबर को अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन कोर्ट के मुताबिक वकीलों की हड़ताल के चलते आरोपियों को कोर्ट में नहीं लाया जा सका, इसलिए फैसले को टाल दिया गया था.

शेल्टर होम की 30 नाबालिगों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था. जिसमें शेल्टर होम के संचालक बृजेश ठाकुर मुख्य आरोपी हैं. उस पर पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके अलावा मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में काम करने वाले कर्मचारी और सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी सहित 20 लोग आरोपी हैं.

क्या था मामला
फरवरी, 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की टीम द्वारा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर तैयार ऑडिट रिपोर्ट बिहार के समाज कल्याण विभाग को दी गई. इस रिपोर्ट में शेल्टर होम की 30 नाबालिगों के साथ यौन शोषण होने की बात कही गई थी. यह मामला तब बढ़ा जब मेडिकल रिपोर्ट में 42 में से 34 बच्चियों से दुष्कर्म की पुष्टि हो गई.

रिपोर्ट के आधार पर ही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रह रही बच्चियों को पटना और मोकामा के साथ अन्य बालिका गृह में ट्रांसफर किया गया और अनियमितता को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई थी.

मामला इतना बढ़ा की सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और केस को बिहार के बाहर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने साकेत कोर्ट को निर्देश दिया कि इस मामले की नियमित सुनवाई कर छह महीने में ट्रयाल पूरा किया जाए. इसके बाद साकेत कोर्ट ने 23 फरवरी से सुनवाई शुरु की और सितंबर तक सुनवाई खत्म कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ये भी पढ़ें: नागरिकता संशोधन बिल पर प्रशांत किशोर ने अपनी ही पार्टी को क्यों याद दिलाया 2015 का चुनाव

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