लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, सर्वदलीय बैठक में रद्द हुआ कांग्रेस के सात सांसदों का सस्पेंशन

कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने आज लोकसभा में 'दिल्ली के कुछ हिस्सों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग की है. गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में शाम करीब 5.30 बजे इस पर जवाब दे सकते हैं.
discuss over Delhi violence in Lok Sabha today, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, सर्वदलीय बैठक में रद्द हुआ कांग्रेस के सात सांसदों का सस्पेंशन
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होली की छुट्टी के बाद लोकसभा की कार्यवाही के शुरू होते ही बुधवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12.30 बजे फिर दोबारा दोपहर 01:30 बजे तक स्थगित कर दी गई. इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक की. बैठक में कांग्रेस के सात सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया.

लोकसभा में  बीते सप्ताह हंगामे के कारण पीठासीन अधिकारी ने कांग्रेस के सात सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था. कांग्रेस की ओर से इस निलंबन को खत्म करने की मांग की जा रही थी. इसके पहले कांग्रेस संसदीय दल सवा दस बजे संसद परिसर में बैठक की. इसके बाद वे सभी गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन के लिए भी बैठे.

लोकसभा में बुधवार को यानी आज नियम 193 के तहत दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद मतदान नहीं होगा. कांग्रेस लंबे समय से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है. इसलिए वह सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है, लेकिन सरकार ने कहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा होली के बाद ही होगी.

कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने आज लोकसभा में ‘दिल्ली के कुछ हिस्सों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग की है. गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में शाम करीब 5.30 बजे इस पर जवाब दे सकते हैं.

लोकसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी सदस्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल में पैदा हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा शुरू करेंगे. इसके अलावा कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश संकट को भी उठाया जा सकता है. जबकि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि बीजेपी की ओर से किराए पर लिए गए चार्टर्ड विमानों से बागी विधायकों को बेंगलुरू ले जाया गया.

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंड बिल, 2020 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे. जिसे विचार के बाद पारित कराने का सरकार प्रयास करेगी. इस विधेयक के माध्यम से सरकार विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना चाहती है.

लोकसभा में स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय सहित तीन मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हो सकती है. इसके अलावा सदन के सदस्य के. शनमुगा सुंदरम और डी.एम. कथिर आनंद वाणिज्य पर स्थायी समीति की रिपोर्ट पेश करेंगे. इसमें वाणिज्य विभाग की अनुदान मांगों पर 2020-21 के लिए 152 रिपोर्ट और उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग की अनुदान मांगों पर 2020-21 के लिए 153 रिपोर्ट शामिल हैं.

(आईएएनएस इनपुट के साथ )

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