राष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री की तस्‍वीर का गलत इस्‍तेमाल पड़ेगा महंगा, एक लाख रुपये जुर्माना

मौजूदा प्रतीक एवं नाम कानून में अधिकतम 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. नए कानून के तहत जुर्माने को 200 गुना बढ़ाकर एक लाख किया जाएगा. 

केंद्र सरकार नाम एवं प्रतीक कानून (Emblems and Names (Prevention of improper use) Act 1950) में बड़ा बदलाव लाने जा रही है. इस बदलाव के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों की तस्वीर का दुरुपयोग अगर कोई करता है तो पहली गलती पर 200 गुना जुर्माना देना पड़ेगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर निजी कंपनियों के विज्ञापन में इस्तेमाल किए जाने पर केंद्र सरकार सचेत हुई है, जिसके बाद सरकार प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग रोकथाम) कानून-1950 में सजा का प्रावधान लाने जा रही है.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सात दशक पुराने कानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर आम जनता की राय मांगी है. कानून मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर अपनी सहमति जता दी है और सार्वजनिक राय लेने के बाद ड्राफ्ट को केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

मौजूदा प्रतीक एवं नाम कानून में अधिकतम 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. नए कानून के तहत जुर्माने को 200 गुना बढ़ाकर एक लाख किया जाएगा. 

सरकार ने विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाने वाली देश कि दो बड़ी कंपनियों (रियालंस जियो और पेटीएम) को 2017 में नोटिस जारी किया था. साथ ही दोनों कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया था.

इसके बाद से कानून में बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई, क्योंकि जुर्माने की इतनी कम राशि से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मसौदे में पहली बार उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम एक लाख रुपये तय की गई है, क्योंकि सात दशक पुराने कानून में तय जुर्माना मौजूदा समय के हिसाब से बहुत ही कम था, जबकि एक बार से अधिक यह रकम बढ़कर 5 लाख रुपये तक की जा सकती है.

साथ ही कानून के कई बार उल्लंघन किए जाने पर तीन से 6 माह तक की सजा भी हो सकती है. मंत्रालय की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने इस तरह के कानून पर गौर करने के बाद जारी किए गए ड्राफ्ट में जुर्माने में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया है. कम जुर्माना होने की वजह से मौजूदा समय में लोग अधिकतम मामलों में कई बार लोग भूल का हवाला देते हैं. ऐसे में उनके खिलाफ अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना किया जाता है.

 

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