रियल स्टेट के आए अच्छे दिन, केंद्र सरकार ने अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को दिए 25 हजार करोड़

कैबिनेट ने सस्ते मकानों के प्रोजेक्टों को प्राथमिकता से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान करने को मंजूरी दी है. इसमें निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए बनाए जा रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central government) ने घर खरीदारों (Home Buyers) को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया है. इसके लिए सरकार 25 हजार करोड़ का एक स्पेशल फंड बनाएगी. मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने 10 हजार करोड़ के स्पेशल फंड को मंजूरी दी है.

कैबिनेट ने सस्ते मकानों के प्रोजेक्टों को प्राथमिकता से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान करने को मंजूरी दी है. इसमें निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए बनाए जा रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने यह जानकारी दी.

सीतारमण ने कहा, “एक अनुमान के मुताबिक, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे कई शहरों में करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट (Housing Projects) अटके हुए हैं. सरकार हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक स्पेशल फंड बना रही है, जिसमें सरकार 10 हजार करोड़ का योगदान देगी. यह फंड कुल 25 हजार करोड़ का होगा जिसमें एलआईसी और एसबीआई शुरुआत में सहयोग करेंगे.”

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री (Finance Minister) ने कहा, ‘कई घर खरीदारों ने अपनी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया था. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,600 से ज्यादा हाउजिंग प्रॉजेक्ट रुके हुए हैं और 4.58 हाउजिंग यूनिट पर काम रुका हुआ है. पिछले दो महीनों में प्रभावित लोगों, बैंकों और बिल्डर्स के साथ कई बैठकें कीं.”

वित्त मंत्री ने कहा कि यह फंड वैकल्पिक निवेश फंड की श्रेणी में बनाया जाएगा और इसे सेबी (SEBI) में रजिस्टर्ड किया जाएगा. वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी यूनिट का एक प्रॉजेक्ट शुरू हुआ है और पूरा नहीं हो पाया है, उसे सहयोग मिलेगा लेकिन उसी कंपनी का दूसरा प्रॉजेक्ट जो शुरू नहीं हुआ है, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा. गौरतलब है कि मंगलवार को ही वित्त मंत्री ने कहा था कि अब आर्थिक सुधारों के कदम तेजी से उठाए जाएंगे.