जाकिर नाइक प्रत्यर्पण मामले में भारत ने मलेशिया सरकार से किया अनुरोध

विदेश मंत्रालय जहां जाकिर नाइक के प्रर्त्यपण की कोशिश कर रही है वहीं प्रवर्तन निदेशालय जाकिर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी कर रही है. इसके लिए ईडी को मुंबई की विशेष अदालत का इंतजार है.
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नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने एक बार फिर मलेशिया सरकार से औपचारिक तौर पर अनुरोध किया है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत इस मामले को मलेशिया के सामने आगे भी उठाता रहेगा. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जाकिर नाइक और अन्‍य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है. इससे पहले ईडी ने 22 दिसंबर 2016 को जाकिर नाइक और अन्‍य के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्‍ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. ईडी ने उसकी संपत्‍ति अटैच भी की है.

ईडी कर रही जांच

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाकिर नाइक के खिलाफ ईडी जांच कर रही हैं. इस मामले में ईडी के द्वारा अब तक जब्त की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 50.49 करोड़ रुपये है. ईडी ने मुंबई में फातिमा हाईट्स और आफिया हाईट्स, भांडुप इलाके में एक गुमनाम प्रोजेक्ट और पुणे में एनग्रेसिया नाम के प्रोजेक्ट की पहचान की थी. एजेंसी ने कहा कि इसका खुलासा ईडी द्वारा स्थापित मनी ट्रेल से किया गया.

कोर्ट का फैसला 19 जून को

विदेश मंत्रालय जहां उसके प्रर्त्यपण की कोशिश कर रही है वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जाकिर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी कर रही है इसके लिए ईडी को मुंबई की विशेष अदालत का इंतजार है. अगर, कोर्ट जाकिर को भगोड़ा साबित कर देती है तो फिर ईडी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क करेगी. कोर्ट का फैसला 19 जून को आएगा.

वहीं मलयेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद ने हाल ही में कहा था कि जाकिर को डर है कि उसे भारत में उसके मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी और अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में मलयेशिया के पास प्रर्त्यपण न करने का भी अधिकार है.

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