लोक सेवा आयोग स्थापना पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस

चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने दिल्ली में PSC की स्थापना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया.

नई दिल्ली: हाई कोर्ट दिल्ली ने दिल्ली में लोक सेवा आयोग (PSC) की स्थापना के लिये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में PSC की स्थापना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया.

जनहित याचिका में क्या कहा गया है ?

याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में PSC की स्थापना से प्रशासन के लिए अधिकारियों के चयन में आसानी होगी और तेजी आएगी साथ ही जवाबदेही तय होने से पारदर्शिता बढ़ागी.

याचिका में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 239 AA के प्रावधानों का पालन ना करने का भी आरोप लगाया है. याचिका में कहा है कि आर्टिकल 315 के मुताबिक केन्द्र शासित प्रदेशों और हर राज्य के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग होगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने इन प्रावधानों का पालन नहीं किया है. जनहित याचिका में PSC की स्थापना के लिए GNCTD के चीफ सेक्रेटरी को एक अधिसूचना जारी करने का एक निर्देश देने का अनुरोध किया है.

16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, अब मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

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