CPI सांसद ने सरकार से पूछा मॉब लिंचिंग पर सवाल, गृह मंत्रालय ने दिया ये जवाब

केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने लोकसभा को ये जानकारी दी है की उसने मॉब लंचिंग पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की हैं.

केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने लोकसभा को ये जानकारी दी है की उसने मॉब लंचिंग पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की हैं.

सीपीआई सांसद के सुब्बरायन और एम सेल्वाराज के प्रश्नों के जवाब में गृह मंत्रालय ने ये जानकारी लोकसभा को दी. अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर उसने ऑडियो-विजुअल प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को ग़लत न्यूज़ और अफ़वाह से बचने की हिदायत दी.

MHA ने कहा है कि 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 और 25 जुलाई 2018 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की और मॉब-लिंचिंग पर रोकथाम के लिए उचित क़दम उठाने की सलाह दी.

इसके साथ ही मंत्रालय ने ये भी बताया है कि उसने उन सभी सर्विस प्रोवाइडर को भी दिशा निर्देश जारी किए जिनके ज़रिए लोग अफ़वाह फैलाने और मॉब लिंचिंग जैसे कुकृत्यों को भड़काने में सहारा लेते हैं.