दिल्ली के कई कॉलेजों में प्रोफेसर को नहीं मिला मार्च महीने का वेतन

दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के सदस्य डॉ. वी. एस. नेगी ( Dr. V.S Negi) ने कहा, "हमने वेतन नहीं मिलने की बात दिल्ली सरकार तक पहुंचाई है. इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal को पत्र लिखकर अनुदान राशि देने की मांग भी की गई है."

दिल्ली सरकार  (Delhi Government) से अनुदान प्राप्त कई महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों (Non -teaching Staff) के लिए कोरोना (Coronavirus) संकट का यह दौर अब मुश्किल हो रहा है. ऐसे करीब एक दर्जन महाविद्यालयों के अध्यापकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अभी तक मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है. इन कॉलजों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से जारी होने वाला अनुदान नियमित रूप से जारी नहीं हो रहा है. सरकार द्वारा अनुदान जारी नहीं होने के कारण कई कॉलेजों के अध्यापकों, प्रोफेसर और अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है.

आंबेडकर कॉलेज (Ambedkar College) के प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने कहा, “आधा अप्रैल महीना गुजरने के बावजूद हमें अभी तक मार्च महीने का वेतन जारी नहीं हुआ है.”

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दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के सदस्य डॉ. वी. एस. नेगी (V.S Negi) ने कहा, “हमने वेतन नहीं मिलने की बात दिल्ली सरकार तक पहुंचाई है. इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal को पत्र लिखकर अनुदान राशि देने की मांग भी की गई है.”

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी से भी हस्तक्षेप कर शिक्षकों को राहत पहुंचाने की मांग की गई है.”

दरअसल इन कॉलेजों में प्रबंधन समितियां गठित करने को लेकर दिल्ली सरकार और कॉलेज प्रशासन आमने-सामने हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. ए.के. भागी ने कहा, “पूर्व में प्रबंध समितियों के गठन में हस्तक्षेप के चलते दिल्ली सरकार ने दो महीने का वेतन रोका था. अब विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध समितियों का गठन किए जाने के बाद भी वेतन जारी नहीं किया जा रहा है.” उन्होंने कहा, “यह कार्रवाई न्याय संगत नहीं है और जल्द ही इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.”

डॉ. नेगी ने कहा, “सरकार इन कॉलेजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत लंबित एरियर की राशि, कॉलेजों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक अनुदान, नए कोर्सेज के आने से बढ़ी संसाधनों की आवश्यकता को जल्द पूरा किया जाए.”

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