सरकार को 1.76 लाख करोड़ देगी RBI, जालान समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला

सरकार को दिए जाने वाले 1,76,051 करोड़ रुपए में से 1,23,414 करोड़ रुपए 2018-19 के सरप्लस के रूप में स्थानांतरित किए जाएंगे.

मुंबई: भारतीय रजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को लाभांश और सरप्लस रिजर्व के रूप में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया. आरबीआई के बोर्ड द्वारा बिमल जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दिए जाने के बाद आरबीआई ने यह फैसला किया.

सरकार को दिए जाने वाले 1,76,051 करोड़ रुपए में से 1,23,414 करोड़ रुपए 2018-19 के सरप्लस के रूप में स्थानांतरित किए जाएंगे. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि शेष 52,637 करोड़ रुपए संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ईसीएफ) के तहत पहचाने गए अतिरिक्त प्रावधान के रूप में स्थानांतरित किए जाएंगे.

आरबीआई (RBI) के अतिरिक्त रिजर्व को सरकार को स्थानांतरित करने पर विचार करने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था. समिति को आरबीआई के वर्तमान इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी. इस समिति ने आरबीआई के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.