कश्मीर को मिली नई डोमिसाइल पॉलिसी, पढ़ें अब क्या जाएगा बदल 10 प्वाइंट्स में

आर्टिकल 370 (Article) खत्म करने से पहले केवल पूर्ववर्ती राज्य के स्थायी निवासियों को राज्य सरकार में नौकरी मिल सकती थी, पर अब देश के अन्य हिस्से के लोग भी यहां पर आवेदन दे सकेंगे और नौकरी पा सकेंगे.
Kashmir gets new domicile policy, कश्मीर को मिली नई डोमिसाइल पॉलिसी, पढ़ें अब क्या जाएगा बदल 10 प्वाइंट्स में

केंद्र सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस लिए जाने के आठ महीने बाद सरकार ने अब इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए बहुत ही अहम फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने जम्मू एंव कश्मीर मे डोमिसाइल नियम लागू कर दिया है.

नए डोमिसाइल नियम के अनुसार, धारा 370 खत्म करने से पहले केवल पूर्ववर्ती राज्य के स्थायी निवासियों को राज्य सरकार में नौकरी मिल सकती थी, पर अब देश के अन्य हिस्से के लोग भी यहां पर आवेदन दे सकेंगे और नौकरी पा सकेंगे. चलिए नए डोमिसाइल नियम के 10 मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं कि आखिर यह नई पॉलिसी क्या कहती है?

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1.केंद्र सरकार ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के 138 एक्ट्स में कई संशोधन की घोषणा की गई. इनमें केवल उन लोगों के लिए ग्रुप-4 में नौकरियों सुरक्षित हैं जो कि जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल होंगे.

2. अडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉ (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन आर्डर 2020), जो कि जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन और रिक्रूटमेंट कानून के तहत लागू किया गया है.

3. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में केवल वही इस डोमिसाइल के हकदार होंगे जो कि 15 सालों से यहां के नागरिक हैं. इसके अलावा 10 साल तक जिन ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों ने अपनी सेवा यहां दी है, उनके बच्चे भी इस कैटेगरी में आते हैं.

4. इस कानून में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति 25,500 रुपये (ग्रुप-4) से ज्यादा वाले पद पर तब तक नहीं होगी जब तक की वह केंद्र शासित प्रदेश का डोमासाइल्ड न हो. ग्रुप-4 एक पुलिस कांस्टेबल के पद के बराबर है.

5. आर्टिकल 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने 138 एक्ट में से 28 को निरस्त कर दिया है.

6. नए नियम के अनुसार, जो व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में 15 साल से रहता है, सात साल यहां पढ़ाई की है, 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है वह जम्मू-कश्मीर का डोमिसाइल होगा.

7. इसके अलावा जो कोई भी राहत और पुनर्वास आयुक्त द्वारा माइग्रेंट्स के रूप में रजिस्टर्ड है वह भी यहां को डोमिसाइल माना जाएगा.

8. इतना ही नहीं इस नियम के अनुसार, केंद्र सरकार के अधिकारी, ऑल इंडिया सर्विस अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी, केंद्र सरकार के स्वायत इकाइयां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और पंजीकृत रिसर्च संस्थानों में 10 साल तक काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे भी डोमिसाइल के हकदार होंगे.

9. जम्मू एंड कश्मीर के वो लोग जिनके बच्चे रोजगार या बिजनेस के सिलसिले में केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके माता-पिता नए नियम की शर्तों को पूरा करते है तो वो भी डोमिसाइल के हकदार होंगे.

10. गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास दिलाया है कि जम्मू एंड कश्मीर का यह नया कानून अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर होगा. इसमें यह भी कहा गया है कि 25,500 के मूल वेतन के साथ आगामी सभी पदों पर भर्ती के साथ डोमिसाइल लागू होगा.

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