जयललिता की भतीजी और भतीजे का ही उनकी संपत्ति पर कानूनी हक- मद्रास High Court

पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता (Jayalalitha) की संपत्तियों की देखभाल के लिए एक प्रशासन नियुक्त करने के लिए AIADMK की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जयललिता के पोएस निवास को स्मारक में बदलने की अपनी योजना पर पुनर्विचार करने को भी कहा है
deepak legal heirs of Jayalalitha, जयललिता की भतीजी और भतीजे का ही उनकी संपत्ति पर कानूनी हक- मद्रास High Court

हाल ही में दिए गए अपने एक आदेश में बदलाव करते हुए मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने शुक्रवार को जयललिता (Jayalalitha) की भतीजी दीपा और उनके भाई को पूर्व मुख्यमंत्री का कानूनी उत्तराधिकारी माना है. बुधवार को दिए गए फैसले में उन्हें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दूसरी श्रेणी का कानूनी उत्तराधिकारी बताया गया था.

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पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की संपत्तियों की देखभाल के लिए एक प्रशासन नियुक्त करने के लिए AIADMK की याचिका को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) को जयललिता के पोएस निवास (Poes Garden) को स्मारक में बदलने की अपनी योजना पर पुनर्विचार करने को भी कहा है.

हाल ही में राज्यपाल लाए थे अध्यादेश

हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को स्मारक में बदलने के लिए उनकी चल-अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की थी.

जयललिता के निधन के समय जेल में बंद शशिकला ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थीं जो उनके आवास पर थीं. वहीं उनकी भतीजी ने कुछ समय पहले एक राजनीतिक मंच शुरु किया था, हालांकि उसे बाद में उन्होंने जल्दी ही बंद कर दिया था.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश के संशोधन में ये कहा

हाईकोर्ट ने अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि जयललिता के भतीजे दीपक और उनकी भतीजी दीपा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) A के तहत उनके कानून अधिकारी हैं. कोर्ट ने कहा कि “’27 मई के आदेश में गलती से कहा गया कि याचिकाकर्ता (दीपक) और दीपा 1956 के मुताबिक श्रेणी दो के तहत दिवंगत जयललिता के कानून उत्तराधिकारी बन गए हैं”

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