Lockdown 5.0 को लेकर PM Modi और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, मिल सकती हैं कई रियायतें

इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों संग बातचीत की थी. उनसे मिले फीडबैक को उन्‍होंने प्रधानमंत्री से साझा किया और फिर आगे की रणनीति पर बात हुई.
PM Narendra Modi, Lockdown 5.0 को लेकर PM Modi और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, मिल सकती हैं कई रियायतें

कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन (Lockdown) को आगे बढ़ाया जाए या नहीं? इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के बीच बैठक चल रही है. मालूम हो कि 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्‍त हो रहा है.

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इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्री शाह ने राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों संग बातचीत की थी. उनसे मिले फीडबैक को उन्‍होंने प्रधानमंत्री से साझा किया और फिर आगे की रणनीति पर बात हुई.

रियायत की मांग कर रहे राज्य

कई राज्‍यों ने लॉकडाउन जारी रखने को कहा है लेकिन वह धीमे-धीमे हालात भी सामान्‍य करना चाहते हैं. साथ ही शाह ने अर्थव्यवस्था को खोलने और विभिन्न राज्यों की आशंकाओं और चिंताओं को सुना.

लॉकडाउन की अवधि खत्म होने वाली होती है तब आमतौर पर प्रधानमंत्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करते हैं. लेकिन फिलहाल ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है.

अभी तक पीएम मोदी ही मुख्‍यमंत्रियों संग बैठक की अध्‍यक्षता करते थे. लॉकडाउन पर राय जानने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार मुख्यमंत्रियों से बात की.

गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने मांग रखी है कि लॉकडाउन को कम से कम 15 दिन के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए. हालांकि उन्‍होंने कुछ रियायतों की मांग भी की है जिनमें सोशल डिस्‍टेंसिंग के साथ रेस्‍तरां, जिम का खुलना शामिल हैं.

लॉकडाउन 5.0 में रियायत मिलने के आसार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर लॉकडाउन 5.0 लागू होता है तो इस बार कई सारी रियायतें मिल सकती हैं. सरकार का फोकस उन शहरों पर होगा जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं. इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नै, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल हैं.

कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थानों को खोला जाए या नहीं यह फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है. सलून खुल चुके हैं, अब जिम और शॉपिंग मॉल्‍स वगैरह खोलने का फैसला भी राज्‍य सरकारों के हाथ में देने की तैयारी है.

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