असम: 177 हथियारों के साथ 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने किया सरेंडर

पूर्वोत्तर के आठ विद्रोही समूहों के कुल 644 कैडरों ने गुरुवार को गुवाहाटी में हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया. सरेंडर के समय असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौके पर मौजूद थे.

पूर्वोत्तर के आठ विद्रोही समूहों के कुल 644 कैडरों ने गुरुवार को गुवाहाटी में हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया. विद्रोही समूहों में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (NDFB, राभा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (RNLF), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (KLO), सीपीआई (माओवादी), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बंगाली (NLFB) शामिल हैं.

विद्रोहियों ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में आधिकारिक आत्मसमर्पण किया. इस महीने की शुरुआत में प्रतिबंधित NDFB ने परिचालन के निलंबन के लिए सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. समझौते के मुताबिक अपने मुखिया बी सौरीगव्रा के नेतृत्व में NDFB हिंसा को समाप्त करेगा और सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल होगा.

अधिकारियों ने कहा कि त्रिपक्षीय समझौते पर NDFB, केंद्र और असम सरकारों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे. सौरीगव्रा सहित NDFB के सक्रिय सदस्यों को 11 जनवरी को म्यांमार से वापस लाया गया था.

एक अधिकारी ने बताया कि सौरीगव्रा इसके महासचिव, कमांडर-इन-चीफ और वित्त सचिव सहित शीर्ष नेता समूह का हिस्सा थे. समूह ने 25 हथियार, 50 से अधिक पत्रिकाएं, 900 से अधिक गोला-बारूद और संचार उपकरण अपने साथ लाए. सौरीगव्रा का समूह अन्य पूर्वोत्तर विद्रोही समूहों के साथ म्यांमार में सक्रिय था.

बोडो के लिए अलग राज्य की मांग असम में लगभग पांच दशकों से चल रही है. कई बोडो ओवरग्राउंड और उग्रवादी समूह इसे उठा रहे हैं जिसकी वजह से आंदोलन, विरोध और हिंसा हुई. 1993 और 2003 में सांकेतिक मुद्दे को हल करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे. बोडो की राजनीतिक और पहचान संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 2003 की छठी अनुसूची के तहत एक बोडो प्रादेशिक परिषद बनाई गई थी. हालांकि, राज्य में गैर-बोडो समूहों द्वारा विरोध के बावजूद बोडोलैंड राज्य की मांग जारी रही.

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