कश्मीर, कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क बंद, फिर भी टेलीकॉम कंपनियां भेज रही हैं बिल
कश्मीर, कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क बंद, फिर भी टेलीकॉम कंपनियां भेज रही हैं बिल

कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क बंद, फिर भी टेलीकॉम कंपनियां भेज रही हैं बिल

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के कुछ निजी स्कूल असाइनमेंट और सिलेबस के बहाने अभिभावकों को बुला रहे हैं और उन्हें अगस्त सितंबर और अक्टूबर के महीनों के लिए परिवहन शुल्क सहित फीस का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं.
कश्मीर, कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क बंद, फिर भी टेलीकॉम कंपनियां भेज रही हैं बिल

कश्मीर में पिछले डेढ़ महीने से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, जिसके चलते मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा बाधित हैं, लेकिन घाटी के कई निवासियों का कहना है कि उन्हें टेलीकॉम कंपनियों बिना सर्विस लिए ही बिल भेज रही हैं. केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा लिया था, तभी से राज्य में मोबाइल नेटवर्क बंद हैं. हालांकि टेलीकॉम कंपनियों ने इस अवधि के लिए भी ग्राहकों को बिल भेजे हैं.

कई ग्राहकों ने कहा है कि वे उम्मीद कर रहे थे कि कम्युनिकेशन शटडाउन होने की अवधि के लिए बिल माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि 2016 के विरोध प्रदर्शन और कश्मीर में 2014 की बाढ़ के बाद ऐसा किया गया था.

BSNL के चेयरमैन पीके पुरवार ने पीटीआई को बताया कि 3,000 मामलों को छोड़कर सभी में छूट लागू कर दी गई है और उन विशेष मामलों में भी जब ग्राहक अपने बिलों का भुगतान करने के लिए जब राज्य के स्वामित्व वाले निगम जाएंगे तो उनके लिए भी छूट लागू की जाएगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर और घाटी के कुछ निजी स्कूल असाइनमेंट और सिलेबस उपलब्ध कराने के बहाने स्कूलों में अभिभावकों को बुला रहे हैं और उन्हें अगस्त सितंबर और अक्टूबर के महीनों के लिए परिवहन शुल्क सहित फीस का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं. अभिभावकों का कहना है कि स्कूल फीस की मांग करता है तो यह ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट चार्ज क्यों मांग रहे हैं जबकि 5 अगस्त के बाद से उनकी बसें चल ही नहीं रहीं तो.

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