VIDEO: तीन तलाक बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, J&K में 6 महीने के लिए बढ़ा राज्यपाल शासन

तीन तलाक बिल को इसी सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है. वहीं 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया है. अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
Prakash Javadekar, VIDEO: तीन तलाक बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, J&K में 6 महीने के लिए बढ़ा राज्यपाल शासन

नई दिल्ली: मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है. तीन तलाक बिल को इसी सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने जानकारी देते हुए कहा कि पुराने अध्यादेश को ही बिल में कन्वर्ट किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, देश आगे बढ़ रहा है और यह बिल इसका महत्वपूर्ण आयाम है. मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार राज्यसभा भी इस बिल का समर्थन करेगी और वहां भी बिल पास होगा.

राज्यसभा में लंबित रह गया विधेयक

पिछले हफ्ते ही केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि फौरी तीन तलाक की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद में फिर से विधेयक लाएगी. दरअसल, पिछले महीने 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही फौरी तीन तलाक पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक की अवधि समाप्त हो गई थी, क्योंकि यह संसद में पारित नहीं हुआ और राज्यसभा में लंबित रह गया था.

आरक्षण का लाभ मिल सकेगा

दरअसल, कैबिनेट ने आरक्षण के लिए वहां 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया है. इसके तहत जहां जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. अब तक वहां केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण था. इसके बाद इंटरनैशनल बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को सीधी भर्ती, प्रमोशन और अलग-अलग प्रफेशन कोर्सों में ऐडमिशन में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.

राज्यपाल शासन को 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी

दूसरी तरफ, कश्‍मीर में राष्‍ट्रपति शासन भी बढ़ा दिया गया है. जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन को 6 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि केंद्रीय विवि और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में एससी-एसटी के लिए आरक्षण की पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए भी सरकार बिल लाएगी.

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