Coronavirus: रोजगार को बढ़ावा देने में जुटा केंद्र, रूरल-ट्राइबल इलाकों पर ज्यादा फोकस

मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के नेतृत्व में मंत्रियों के दल (GoM) का गठन किया है. इस टीम का काम जीवन यापन करने के लिए स्किल ट्रेनिंग (Skill Training) की मदद से रोजगार को बढ़ावा देना है.

केंद्र सरकार कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बाद रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है. इसके लिए सरकार ने आदिवासी इलाकों में हर्बल और मेडिसिन प्लांट को बढ़ावा दिया है. साथ ही स्ट्रीट वेंडरों (Street Vendor) को भी कम ब्याज पर लोन देने का काम कर रही है. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की मदद से रोजगार पैदा करने की कोशिश भी कर रही है.

इस महामारी में लाखों कामगार शहर छोड़कर अपने गृह राज्य चले गए हैं. ऐसे में सरकार के लिए रोजगार पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के नेतृत्व में मंत्रियों के दल का गठन किया है. इस टीम का काम आजीविका के लिए स्किल ट्रेनिंग की मदद से रोजगार को बढ़ावा देना है.

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डेवलपमेंट से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि हमारे ग्रुप का सबसे ज्यादा ध्यान ग्रामीणों क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है. जिसमें हैंडीक्राफ्ट, टेराकोटा, ब्रास और खादी इंडस्ट्री शामिल हैं.

टीम के सदस्य ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर (Tribal Affairs Ministry) अर्जुन मुंडा के अनुसार, ग्रुप का मुख्य केंद्र ट्राइबल इलाके में हर्बल और मेडिसनल प्लांट को बढ़ावा देना  है. जिसका सबसे ज्यादा फायदा वहां के लोकल लोगों को मिले.

वहीं सरकार दूसरी तरफ स्ट्रीट वेंडर की हालत को सुधारने के लिए उन्हें सामान्य दर पर लोन देने का काम कर रही है. यह एक ऐसा आइडिया जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है. मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में स्ट्रीट वेंडर के लिए इसी तरह का काम किया गया है. समुदाय के लोगों ने इस आइडिया की समीक्षा की और माना कि स्ट्रीट वेंडर की स्थिति में सुधार आया है.

इसके अलावा सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय कामगारों को स्किल की ट्रेनिंग दे रहा है ताकि महामारी के बाद इन्हें काम मिल सके.

स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नेतृत्व महेंद्र नाथ पांडे कर रहे हैं जो देश के अलग- अलग सेक्टर में स्किल काउंसिलिंग और रोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरु भी स्किल गैप को कम करने के लिए काम कर रही है.

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