tax burden of cm and ministers, MP, उत्तराखंड, हरियाणा समेत इन राज्यों में भी राजकोष से भरा जाता है मंत्रियों का टैक्स
tax burden of cm and ministers, MP, उत्तराखंड, हरियाणा समेत इन राज्यों में भी राजकोष से भरा जाता है मंत्रियों का टैक्स

MP, उत्तराखंड, हरियाणा समेत इन राज्यों में भी राजकोष से भरा जाता है मंत्रियों का टैक्स

मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 1994 से मंत्रियों के साथ-साथ संसदीय सचिव का टैक्स भार राज्य कोष पर है.
tax burden of cm and ministers, MP, उत्तराखंड, हरियाणा समेत इन राज्यों में भी राजकोष से भरा जाता है मंत्रियों का टैक्स

नई दिल्ली: पिछले दिनों उत्तर प्रदेश को लेकर एक ख़बर सामने आई थी. जिसके मुताबिक साल 1981 से मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इनकम टैक्स राज्य के खज़ाने से भरा जाता रहा है. यानी कि आप राज्य की तरक्की, सड़क निर्माण, शिक्षा में सुधार आदि के लिए तो टैक्स भर ही रहे हैं. मंत्री जी का इनकम टैक्स भी भर रहे हैं. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली उन्होंने इसपर रोक लगा दिया. यानी कि मुख्यमंत्री और सभी अन्य मंत्री अपना टैक्स ख़ुद भरेंगे.

ज़ाहिर है इससे पहले राज्य में 19 मुख्यमंत्री बदले लेकिन क़ानून नहीं बदला.

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला इकलौता राज्य नहीं है. नई जानाकरी के मुताबिक मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी यही प्रथा है.

पांच राज्यों में से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में ऐसा 1966 से हो रहा है, क्योंकि दोनों राज्य उसी साल अस्तित्व में आए. इन्हें पंजाब से अलग करके बनाया गया था. वहीं उत्तराखंड में यूपी से अलग होने के बाद से ही यानी कि 9 नवंबर 2000 से यह प्रथा है. इसमें सीएम, मंत्री, असेंबली स्पीकर, डेप्युटी स्पीकर और विपक्ष का जो नेता होगा उसके टैक्स का भार भी राज्य सरकार पर होता है.

तब से राज्य में आठ सीएम उत्तराखंड का कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन कानून नहीं बदला. हालांकि, अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी की तरह इसे खत्म करने की बात कही है.

मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 1994 से मंत्रियों के साथ-साथ संसदीय सचिव का टैक्स भार राज्य कोष पर है. ईस्ट पंजाब मिनिस्टर सैलरीज ऐक्ट, 1947 के अंतर्गत पंजाब में भी ऐसा होता था. लेकिन मार्च 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे खत्म कर दिया था.

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