GST काउंसिल बैठक: होटल पर रुकना हुआ सस्ता, बड़े वाहनों पर घटाया गया सेस

1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा. इससे ऊपर के किराए वाले कमरों पर टैक्स घटा दिया गया है. 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के किराए वाले होटल रूम पर 18 फीसदी की जगह अब 12 फीसदी जबकि 7,500 से ज्यादा के किराए वाले कमरे पर 28% की जगह अब 18% जीएसटी लगेगा.
GST काउंसिल बैठक, GST काउंसिल बैठक: होटल पर रुकना हुआ सस्ता, बड़े वाहनों पर घटाया गया सेस

पणजी: जीएसटी (GST) काउंसिल की 37वीं बैठक गोवा में हुई. इस बैठक में एक्सपोर्ट और होटल जैसे उद्योगों के लिए तोहफे का ऐलान किया. साथ ही, खास क्षमता के वाहनों पर भी जीएसटी रेट में कटौती की. नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

10-13 व्यक्तियों की क्षमता वाले पेट्रोल मोटर वाहनों पर कंपेनसेशन सेस घटाकर 1% जबकि डीजल वाहनों पर घटाकर 3% कर दिया गया है. इससे पहले 15% सेस देना पड़ता था. समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य सस्ते रत्नों पर टैक्स की दर घटाई.

1- कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर जीएसटी रेट 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया. इनपर 12% कंपेनसेशन सेस भी लगेगा. माल की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर एक समान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को जीएसटी से छूट.

2- कटे और पॉलिस किए हुए थोड़े कम मूल्यवान (सेमी प्रीसियस) पत्थरों पर जीएसटी दर 3% से घटाकर 0.25% कर दी गई है. ज्वैलरी निर्यात पर जीएसटी नहीं देना होगा. स्लाइड फास्नर्स (जिप) पर 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी से जीएसटी लगेगा.

3- एयरेटेड ड्रिंक निर्माताओं को कंपोजिशन स्कीम के अंदर आने की जरूरत नहीं रही. रेलवे वैगन, कोच पर जीएसटी रेट 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया.

4- 1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा. इससे ऊपर के किराए वाले कमरों पर टैक्स घटा दिया गया है. 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के किराए वाले होटल रूम पर 18 फीसदी की जगह अब 12 फीसदी जबकि 7,500 से ज्यादा के किराए वाले कमरे पर 28% की जगह अब 18% जीएसटी लगेगा.

5- हीरों पर किए जाने वाले काम से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर 1.5% कर दिया गया. इंजिनियरिंग इंडस्ट्री में मशीन जॉब वर्क्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया. हालांकि, बस बॉडी बिल्डिंग वर्क्स पर 18% से जीएसटी लगता रहेगा. गृह मंत्रालय के तहत आनेवाली पार्ल्यामेंट्री फोर्सेज के ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया

Related Posts