Lockdown 4.0: राज्य सरकारें जोन तय करते समय इन बातों का रखें ध्यान, गृह मंत्रालय ने जारी किए पैरामीटर्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के साथ बैठक के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने ये मांग की थी कि राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया जाए कि वो तय करें कि कौन सा जिला रेड जोन होगा और कौन-कौन से जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में होंगे.
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कोरोनावायरस (Coronavirus) लॉकडाउन (Lockdown) में अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन इलाके तय करने का अधिकार मिल गया है. हालांकि गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने इसके लिए एक बड़ा ‘पैरामीटर’ भी जारी किया है जिसे ध्यान में रखते हुए जोन निर्धारित किए जाने चाहिए.

इन पैरामीटर्स का रखें ध्यान

इनमें शामिल हैं: सक्रिय मामलों की कुल संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर सक्रिय मामले, 7-दिन की अवधि में दोगुनी दर, मामला घातक अनुपात, प्रति लाख जनसंख्या पर परीक्षण और नमूना सकारात्मकता दर. इन पैरामीटर्स में से प्रत्येक के लिए, एक “क्रिटिकल” स्तर और एक “वांछनीय” स्तर को परिभाषित किया गया है.

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राज्यों को यह अधिकार मिल गया है कि वो अब पूरे जिले की बजाय कुछ खास इलाकों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय कर सकते हैं. मंत्रालय ने कहा कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपनी सहूलियत के अनुसार, पूर्ण विश्लेषण करने के बाद उपखंडों, ब्लॉक या वार्ड या अन्य किसी भी उपयुक्त प्रशासनिक इकाई को रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन घोषित कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने ये मांग की थी कि राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया जाए कि वो तय करें कि कौन सा जिला रेड जोन होगा और कौन-कौन से जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में होंगे. पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए राज्यों को आगे अधिक शक्ति दी जाएगी.

कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी कामों की इजाजत

गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है.

साथ ही जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें. इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं.

31 मई तक रहेगा लॉकडाउन 4.0

बता दें कि केंद्र सरकार ने रविवार को 31 मई तक 14 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है. लेकिन साथ ही कहा है कि अगर नए दिशानिर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया तो भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

देशव्यापी लॉकडाउन पहली बार 21 दिनों के लिए 25 मार्च से लागू किया गया था और बाद में 15 अप्रैल और फिर 4 मई को इसे बढ़ाया गया. सरकार ने ये उपाय कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए हैं.

यह चौथी बार है जब लॉकडाउन को देश में बढ़ाया गया है. हालांकि इस बार अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सीमित वायरस संक्रामित क्षेत्रों में कुछ ढील दी गई है.

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