‘कश्‍मीर में सब नॉर्मल, मैं कांग्रेस को नॉर्मल नहीं कर सकता’, लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह

आर्म्‍स एक्‍ट में बदलाव के जरिए जो अवैध हथियार के निर्माण, बिक्री, तस्करी और निर्यात के कामों में शामिल हैं, उन्हें सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा.

गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को राज्‍यसभा में आर्म्‍स (अमेंडमेंट) बिल 2019 पेश करेंगे. इस बिल में प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइसेंसी हथियारों की संख्या कम करने और कानून के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रावधान है. लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन बिल 2019 और आर्म्‍स (अमेंडमेंट) बिल पास कर दिया था. राज्‍यसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 बुधवार को पेश किया जाएगा.

Parliament Winter Session Updates

  • लोकसभा में राहुल गांधी ने गृह मंत्री से देश में किसानों की ओर से आत्महत्या के बारे में सवाल किया. जबाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि NCRB के आंकड़े के अनुसार देश में 2015 में 8007 और 2016 में 6270 किसानों ने आत्महत्या की.
  • लोकसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तय समय सीमा में ट्रस्ट का गठन कर दिया जाएगा.
  • प्रश्‍नकाल में आर्टिकल 370 के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं. कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से पूछा था कि कश्‍मीर में कितने नेता हिरासत में हैं. जवाब में शाह कह रहे हैं कि घाटी में शांति हैं. हालात सामान्‍य हैं. शाह ने कहा, “मैं कांग्रेस की हालत सामान्‍य नहीं कर सकता क्‍योंकि उन्‍होंने आर्टिकल 370 खत्‍म होने के बाद खून-खराबे की आशंका जताई थी. वैसा कुछ नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चली.
  • गृहमंत्री अमित शाह संसद पहुंचे.
  • कांग्रेस सांसद कोदिकुन्‍नील सुरेश ने लोकसभा में ‘देश में महिलाओं, बच्‍चों, SC/STs के खिलाफ हिंसा’ पर स्‍थगन प्रस्‍ताव दिया है.
  • TMC सांसद सौगत रॉय ने लोकसभा में ‘दिल्‍ली पुलिस द्वारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज’ को लेकर स्‍थगन प्रस्‍ताव दिया है.
  • लेफ्ट पार्टियां संसद में गांधी प्रतिमा के सामने नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 का विरोध कर रही हैं.
  • बीजेपी सांसद आरके सिन्‍हा ने राज्‍यसभा में जीरो ऑवर नोटिस दिया है. उन्‍होंने हाल ही में दिवंगत हुए गणितज्ञ वशिष्‍ठ नारायण सिंह को पद्म अवार्ड देने और उनके नाम पर पटना यूनिवर्सिटी का नाम रखने की मांग उठाई है.
  • बीजू जनता दल (BJD) सांसद प्रसन्‍ना आचार्य ने ‘2019 ग्‍लोबल हंगर इंडेक्‍स में भारत की चिंताजनक हालत’ पर जीरो ऑवर नोटिस दिया है.
  • कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने राज्‍यसभा में ‘देश के प्‍याज के दाम में अभूतपूर्व उछाल’ विषय पर जीरो ऑवर नोटिस दिया है.

क्‍या हैं नए आर्म्‍स एक्‍ट के प्रावधान?

विधेयक का उद्देश्य गैरकानूनी हथियारों से होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ कानून के उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगाना है. इसमें शस्त्र लाइसेंस की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप में हथियार लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है. व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग होने वाले लाइसेंसधारी हथियारों की संख्या को कम करने और कानून का उल्लंघन करने पर सजा में वृद्धि करने का प्रावधान है.

जो लोग अवैध हथियार के निर्माण, बिक्री, तस्करी और निर्यात के कामों में शामिल हैं, उन्हें सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी. इसके साथ ही प्रतिबंधित हथियार और गोला-बारूद रखने की सजा पांच से 10 साल से बढ़ाकर सात से 14 साल तक कर दी गई है. नक्सल इलाकों में पुलिस से हथियार छीनने या चोरी करने से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है.

लोकसभा में आज क्‍या होगा?

लोकसभा में किसानों की दयनीय स्थिति पर चर्चा होगी और दो विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा. संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा. विधेयक को सोमवार को सदन में पेश किया गया था.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को आगे बढ़ाएंगी. विधेयक भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवा बाजार को विकसित करने और विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी देता है.

सदन आगे विभिन्न कारणों से फसल के नुकसान और किसानों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करेगा. चर्चा नियम 193 के तहत हो रही है और इसे 5 दिसंबर, 2019 को कांग्रेस के सुरेश कोडिकुन्निल द्वारा उठाया गया था.