Kanhaiya Kumar charge sheet, कन्हैया कुमार की चार्जशीट पर पुलिस ने मांगी इजाजत, केजरीवाल बोले, ‘ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं’
Kanhaiya Kumar charge sheet, कन्हैया कुमार की चार्जशीट पर पुलिस ने मांगी इजाजत, केजरीवाल बोले, ‘ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं’

कन्हैया कुमार की चार्जशीट पर पुलिस ने मांगी इजाजत, केजरीवाल बोले, ‘ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं’

यह चार्जशीट एक साल पहले जनवरी 2019 में दायर की गई थी. तब दिल्ली पुलिस को अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक दिल्ली सरकार चार्जशीट दायर करने की मंजूरी नहीं देती, तब तक हम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे.
Kanhaiya Kumar charge sheet, कन्हैया कुमार की चार्जशीट पर पुलिस ने मांगी इजाजत, केजरीवाल बोले, ‘ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और CPI नेता कन्हैया कुमार के देश विरोधी नारों के मामले पर निर्णय लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी वह इस पर जल्द निर्णय के लिए विधि विभाग से कहेंगे. दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाए जाने के कथित मामले में कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की है.

यह चार्जशीट एक साल पहले जनवरी 2019 में दायर की गई थी. तब दिल्ली पुलिस को अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक दिल्ली सरकार चार्जशीट दायर करने की मंजूरी नहीं देती, तब तक हम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे. दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “कन्हैया के मामले में आरोप-पत्र को मंजूरी देना या न देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. यह एक स्वतंत्र और अलग विभाग का मामला है. फिर भी हम संबंधित विभाग से कहेंगे कि वह जल्द ही इस पर अपना निर्णय ले.”

दरअसल देशद्रोह के मामले में CrPC के सेक्शन 196 के तहत जब तक सरकार मंजूरी नहीं दे देती, तब तक अदालत चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकती. इसलिए कन्हैया कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है. अदालत इस मामले में पहले ही कह चुकी है कि चार्जशीट पर सरकार से अनुमति लेनी होगी. इस पर पुलिस ने 10 दिनों के अंदर मंजूरी लाने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली सरकार से अब तक मंजूरी नहीं मिली है.

दिल्ली सरकार नहीं देगी इजाजत तो खत्म हो जाएगी देशद्रोह की धारा

दिल्ली सरकार की अनुमति मिलने तक अदालत चार्जशीट में देशद्रोह वाली धारा पर संज्ञान नहीं लेगी. अगर दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी तो देशद्रोह की धारा अपने आप खत्म हो जाएगी. दिल्ली सरकार की अनुमति लिए बिना ही चार्जशीट दाखिल करने पर सवाल भी उठ रहे हैं. दिल्ली सरकार के पास कन्हैया कुमार के आरोप-पत्र पर अनुमति के लिए यह फाइल पिछले एक साल से लंबित है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में चार्जशीट दायर करने के लिए तीन साल का समय लिया है. अब दिल्ली सरकार का कानूनी मामलों से संबंधित विभाग इस विषय का अध्ययन कर रहा है. बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का संबंधित विभाग जल्द ही इस मसले पर अपना निर्णय लेगा.

गौरतलब है कि कन्हैया कुमार के आरोप-पत्र को अनुमति दिए जाने का मामला विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा उठाया गया था. बीजेपी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए केजरीवाल पर कन्हैया कुमार को बचाने का आरोप भी लगाया है.

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