‘पुडुचेरी LG के पास आदेश के अधिकार नहीं’, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा केंद्र

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि पुडुचेरी की उपराज्‍यपाल सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती हैं.

नई दिल्‍ली: पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को प्रशासनिक शक्ति मुहैया कराने वाले मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश को खारिज कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की, मगर अदालत ने इससे इनकार किया.

दरअसल, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने साफ किया था कि उपराज्यपाल किरण वेदी  के पास केंद्रशासित प्रदेश की रोजमर्रा की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है. कोर्ट की इस हिदायत के बाद उपराज्यपाल किरण बेदी इस केंद्रशासित प्रदेश की सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछ सकती हैं. इसके साथ ही वह न तो सरकार को कोई आदेश दे सकती है और न ही सरकार की तरफ कोई आदेश जारी कर सकेंगी.

केवल चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां

अदालत ने कहा था कि केवल चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां हैं. अदालत ने उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया था.

बता दें कि अदालत पुडुचेरी सीएम वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच जारी सियासी घमासान और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. नारायाणसामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रही हैं.

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