पंजाब: 3 अक्टूबर से ट्रैक्टर रैली करेंगे राहुल गांधी, CM अमरिंदर समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल

पंजाब कांग्रेस (Congress) के प्रवक्ता के अनुसार, राज्यभर के किसान संगठनों द्वारा समर्थित ट्रैक्टर रैली में 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की जाएगी, जिसका प्रसार तीन दिनों में कई जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाएगा.

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राहुल गांधी और सीएम अमरिंदर सिंह (FILE)

कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में लागू किए गए कृषि विधेयकों (Agriculture Bills) का विरोध करने के मद्देनजर 3 से 5 अक्टूबर तक पंजाब में ट्रैक्टर रैलियों का नेतृत्व करेंगे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) भी शामिल होंगे. पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी. पार्टी ने कहा कि पंजाब के सभी मंत्री व कांग्रेस विधायक इस रैली में शामिल होंगे.

IANS के मुताबिक, इसमें पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. इस दौरान किसानों की नाराजगी और उनके दर्द के लिए आवाज को बुलंद किया जाएगा, जिनकी आजीविका और भविष्य को केंद्रीय कानूनों ने दांव पर लगा दिया है.

पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता के अनुसार, राज्यभर के किसान संगठनों द्वारा समर्थित ट्रैक्टर रैली में 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की जाएगी, जिसका प्रसार तीन दिनों में कई जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाएगा.

5 अक्टूबर को हरियाणा में होगा विरोध प्रदर्शन

इस तीन दिवसीय रैली के लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है और इस दौरान Covid-19 के मानकों का खास ध्यान रखा जाएगा. रैली के अंतिम दिन 5 अक्टूबर को हरियाणा में कई कार्यक्रमों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

कृषि कानूनों के खिलाफ विशेष विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भी तैयार : अमरिंदर सिंह

मालूम हो कि संसद से पारित किए गए कृषि विधेयकों को अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है.  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के बाद कृषि विधेयक अब एक्ट या कानून बन चुके हैं. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के ​कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. राजनीतिक दल भी सरकार के इस कदम का शुरूआत से ही विरोध कर रहे हैं.

बता दें कि मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी.

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